राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश की साढ़े चार करोड़ जनता होगी लाभान्वित
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अगले माह जुलाई में ही एक साथ 5 माह का मुफ्त राशन (free ration) मिल जाएगा। राज्य सरकार (state government) के इस फैसले से प्रदेश की साढ़े चार करोड़ जनता लाभान्वित होगी।
कोराना काल (corona period) में राहत देते हुए केन्द्र सरकार (central government) ने नवंबर तक संपूर्ण देश में मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया था। कल राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल साहू (minister Bisahulal Sahu) ने कहा कि अगले माह जुलाई में प्रदेश की गरीब जनता को 5 महीने का एकमुश्त राशन दिया जाएगा। राशन वितरण में गड़बड़ी न हो, इसके लिए इस राशन को सरकारी बैग में पैक किया जाएगा। योजना के तहत 3 माह का राशन केन्द्र सरकार, जबकि 2 माह का राशन राज्य सरकार (state government) की ओर से दिया जाएगा।
राशन वाला नहीं तौल पाएगा कम, हर कंट्रोल पर अत्याधुनिक तराजू
हर दाने पर आपका अधिकार योजना के तहत केन्द्र सरकार (central government) ने कंट्रोल से सही मात्रा में राशन दिलाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर राशन दुकान को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोडऩे की अनिवार्यता लागू कर दी है। खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों का नुकसान रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। देश में 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो गेहूं और 3 रुपए की दर पर चावल उपलब्ध होता है, लेकिन कई राशन वाले तौल में हेरफेर कर भारी मात्रा में राशन बचाते हैं और खुले बाजार में बेच देते हैं।
