नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों को नकद चंदे (Cash Donations ) पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने कानून मंत्रालय (law ministry) को एक पत्र लिखा है. सीईसी कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) को लिखे पत्र में काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने के लिए नकद चंदे को 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने का भी प्रस्ताव भेजा है.
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग (EC) ने चुनावी चंदे से काले धन को खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. सीईसी ने पत्र में लोगों के प्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम में कई संशोधनों (modifications) की सिफारिश की है.
प्रस्ताव के अनुसार राजनीतिक दलों (Political parties) को 2,000 रुपये से कम की नकद राशि की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी चंदे का खुलासा एक योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना जरूरी है, जोकि चुनाव आयोग को पेश किया जाता है.
आयकर विभाग ने की थी छापेमारी
यह प्रस्ताव ऐसे समय में भेजा गया है जब हाल ही में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में देशभर में ऐसी कई संस्थाओं पर छापेमारी की थी. एजेंसी उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है. काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है.
विदेशी फंड भी किया जाएगा अलग
इतना ही नहीं चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव में राजनीतिक दलों को फंडिंग में ज्यादा पारदर्शिता के लिए पार्टियों के फंड से विदेशी फंड को अलग करना भी शामिल है. इसके अलावा राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये या उससे ज्यादा के नकद चंदे का ब्योरा पोल वॉचडॉग को देना होगा, जिसमें वह संस्था भी शामिल है जिससे उन्होंने इसे लिया है.
