नई दिल्ली। असम में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो सकता है। इसे लेकर राज्य सरकार उत्तराखंड की यूसीसी रिपोर्ट (UCC report of Uttarakhand) का बारीकी से निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही, राज्य में बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लग सकता है। आगामी बजट सत्र में इस पर सरकार निर्णय ले सकती है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि हम असम बहुविवाह प्रतिबंध अधिनियम (Assam Polygamy Ban Act) पर काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं। अगर वहां 5 फरवरी को UCC बिल विधानसभा में पेश किया जाता है तो हम यह देखेंगे कि क्या हम इसे असम में लागू कर सकते हैं। सरमा ने कहा कि असम में 12 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा। अभी हमारे पास काफी समय है। वहीं, उन्होंने केंद्र के अंतरिम बजट 2024 पर बात करते हुए कहा कि इस साल असम को केंद्र से 3500 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि केंद्र पूंजीगत परियोजनाओं के लिए असम सरकार को समर्थन करना जारी रखेगी। पीएम आवास योजना के तहत दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बजट में राज्यों को दी जाने वाली राशि में 7-8 प्रतिशत की तुलना में 11 प्रतिशत का इजाफा करने के फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य सरकार को काफी वित्तीय मदद मिलेगी।
असम के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्यों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। यह विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच, राज्य सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी की शाम को गुवाहाटी पहुंचेंगे। यहां वे 11,599 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
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