प्रीपेड यूजर्स को राहत, मोबाइल रिचार्ज के नए नियम लागू, राघव चड्ढा बोले- सरकार ने मानी मांगें

नई दिल्ली: देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स (Mobile users) के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. अब ग्राहकों को 28 दिन के फेर में पड़कर साल में 13 बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा. सरकार ने ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ पेश किया है, जिसके तहत मोबाइल कंपनियों को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी और सिर्फ कॉलिंग-SMS वाले सस्ते विकल्प देने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले की जानकारी देते हुए सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की. उन्होंने इसे आम उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरत और सहूलियत बताया.

देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. अब ग्राहकों को 28 दिन के फेर में पड़कर साल में 13 बार रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा. सरकार ने ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ पेश किया है, जिसके तहत मोबाइल कंपनियों को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी और सिर्फ कॉलिंग-SMS वाले सस्ते विकल्प देने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले की जानकारी देते हुए सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की. उन्होंने इसे आम उपभोक्ताओं की बड़ी जरूरत और सहूलियत बताया.

साल में 13 नहीं, केवल 12 बार कराना होगा रिचार्ज
अब तक टेलीकॉम कंपनियां 1 महीने के नाम पर ग्राहकों को केवल 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान देती थीं. इसका सीधा असर यह होता था कि हर महीने 2 से 3 दिन कट जाते थे और सालभर में यूजर्स को 12 की बजाय 13 बार रिचार्ज का खर्च उठाना पड़ता था. नए नियमों के बाद अब यूजर्स को पूरे 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान मिलेंगे, जिससे साल में सिर्फ 12 बार ही रिचार्ज कराने की जरूरत होगी.

बिना डेटा वाले केवल Voice और SMS प्लान भी शुरू
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को उन यूजर्स के लिए भी खास प्लान लाने होंगे, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती. बुजुर्गों और फीचर फोन यूजर्स को फायदा: देश में करोड़ों लोग आज भी केवल बात करने के लिए साधारण कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में महंगे डेटा पैक का भुगतान करना पड़ता था. सस्ते कॉलिंग विकल्प: अब ऐसे उपभोक्ताओं के लिए केवल वॉइस कॉलिंग और एसएमएस वाले सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराए जाएंगे.

संसद में उठाया गया था यह मुद्दा
राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने इस साल 11 मार्च को संसद में यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया था. उन्होंने सवाल किया था कि 28 दिन का साइकिल बनाकर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है. उपभोक्ताओं की इस मांग और संसद में उठे सवाल के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन कर आम जनता को यह बड़ी राहत दी है.