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    तुलसी नगर नाले से योजना 134 तक बनेगी सडक़

  • November 25, 2022

    इंदौर। बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने महालक्ष्मी नगर से तुलसी नगर नाले तक तो प्राधिकरण 100 फीट फोरलेन सडक़ के बचे हिस्से को बना ही रहा है, वहीं नाले से आगे योजना 134 में बने अपने वसुंधरा कॉम्प्लेक्स तक की सडक़ का निर्माण भी किया जाएगा। सीमेंट कांक्रीट से निर्मित होने वाली इस सडक़ के लिए पिछले दिनों प्राधिकरण ने टेंडर बुलाए थे, जिसमें दो टेंडर प्राप्त हुए हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि इस सडक़ के निर्माण पर खर्च की जाएगी, जिससे नाले से लेकर ममता स्वीट्स तक के बॉटल नेक की समस्या भी खत्म होगी। हालांकि उसके आगे कब्रिस्तान की बाधा हटाने में अवश्य परेशानी आएगी।

    प्राधिकरण द्वारा जहां कई फ्लायओवरों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं अध्यक्ष जयपालसिंह चांवड़ा का कहना है कि मास्टर प्लान और एमआर की सभी सडक़ों को भी प्राधिकरण बनाएगा, क्योंकि वैसे भी मास्टर प्लान की क्रियान्वयन एजेंसी प्राधिकरण ही है और उसी की जिम्मेदारी है शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। इसके चलते अभी कई फ्लायओवरों का काम एक साथ शुरू करवाया जा रहा है, तो मास्टर प्लान व एमआर की बची अधूरी सडक़ों के निर्माण भी शुरू किए जाएंगे। इसी कड़ी में पिछले दिनों महालक्ष्मी नगर से तुलसी नगर तक बची आधी सडक़ का निर्माण शुरू करवाया, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।


    बिजली कम्पनी के सब स्टेशन की भी बाधा अब खत्म हो गई और बिजली के खम्भे भी लग गए हैं। अब तुलसी नगर नाले को तो नगर निगम ने चौड़ा कर दिया है, वहीं उसके आगे की सडक़ जो मास्टर प्लान में 100 फीट है, मगर वर्तमान में अत्यंत संकरी है, जिसके चलते यातायात जाम होता है और कई बहुमंजिला इमारतों के साथ अब कोकिला बेन हॉस्पिटल भी इस क्षेत्र में शुरू हो गया है। नतीजतन यातायात का दबाव बढ़ेगा। श्री चांवड़ा के मुताबिक पिछले दिनों अपोलो डीबी सिटी रहवासी संघ से भी इस सडक़ के निर्माण के संबंध में पत्र मिला। साथ ही तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर, बीसीएम पैराडाइज सहित अन्य इमारतों और कालोनियों के लोगों की भी मांग रही। लिहाजा प्राधिकरण इस सडक़ को बना रहा है। सीईओ आरपी अहिरवार के मुताबिक 4.19 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ जारी किए गए टेंडर में दो फर्मों ने भाग लिया। पीडी अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ दूसरी फर्म वेलकिन बिल्डर्स ने भी टेंडर भरा है, जिसमें वेलकिन बिल्डर्स की टेंडर राशि कम है। अभी बोर्ड बैठक में इस टेंडर को मंजूर किया जाएगा।

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