ईरान मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को सीनेट का संदेश, सैन्य कार्रवाई पर कांग्रेस की मंजूरी की मांग

वॉशिंगटन। अमेरिका में ईरान (Iran in America) नीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेट (U.S. Senate) ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप  (Donald Trump) से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने और बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध जैसे कदम न उठाने की मांग की है। इसे व्हाइट हाउस की विदेश और सुरक्षा नीति पर कांग्रेस की ओर से बढ़ते दबाव के रूप में देखा जा रहा है।

मंगलवार को सीनेट में यह प्रस्ताव 50-48 मतों से पारित हुआ। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कांग्रेस विशेष रूप से सैन्य बल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती, तो राष्ट्रपति को ईरान से जुड़े सैन्य संघर्षों में शामिल अमेरिकी बलों को वापस बुलाना चाहिए।

हालांकि राजनीतिक रूप से इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसका कानूनी प्रभाव सीमित है। यह 1973 के War Powers Resolution के तहत पारित एक समवर्ती प्रस्ताव (Concurrent Resolution) है। ऐसे प्रस्तावों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें कानून का दर्जा भी प्राप्त नहीं होता।

व्हाइट हाउस ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों से जुड़े संवैधानिक अधिकार हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रस्ताव कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं।

इससे पहले यही प्रस्ताव अमेरिकी United States House of Representatives (प्रतिनिधि सभा) से भी पारित हो चुका है। दोनों सदनों में मिले समर्थन को कई विश्लेषक ईरान के साथ संभावित सैन्य टकराव को लेकर सांसदों की बढ़ती चिंता के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों का कहना है कि किसी भी लंबे या व्यापक सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। उनका मानना है कि युद्ध और शांति जैसे फैसलों में केवल राष्ट्रपति नहीं, बल्कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी भूमिका होनी चाहिए।

समर्थकों ने यह भी चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में किसी नए सैन्य संघर्ष से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है और अमेरिका एक लंबे युद्ध में उलझ सकता है। इसलिए सैन्य कार्रवाई से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी है।

हालांकि राजनीतिक संदेश स्पष्ट होने के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रस्ताव से ट्रंप प्रशासन की तत्काल सैन्य रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। फिर भी यह कदम अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों और कांग्रेस की भूमिका को लेकर चल रही बहस को और तेज कर सकता है।

ईरान के साथ चल रहे कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्रीय तनाव के बीच सीनेट का यह प्रस्ताव इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिकी संसद का एक बड़ा वर्ग सैन्य विकल्पों के बजाय राजनीतिक और राजनयिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहता है।