नई दिल्ली (New Delhi) । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (National Capital Delhi) में अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस के मुद्दे पर सियासी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मसले पर दिल्ली सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। एलजी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने का ढोंग कर रहे हैं। अनाधिकृत धार्मिक ढांचों को तोड़े जाने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सच्चाई यह कि सिसोदिया जिन अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने का ढोंग कर रहे हैं, असल में उन ढांचों को ध्वस्त किए जाने की सिफारिश की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजभवन के एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि सिसोदिया जिन अनधिकृत धार्मिक ढांचों को विध्वंस से बचाने का नाटक कर रहे हैं, असल में उन ढांचों को खुद सिसोदिया की ओर से ध्वस्त किए जाने की सिफारिश की गई थी। इतना ही नहीं इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी भी दे दी थी और इसकी फाइल एलजी को मंजूरी के लिए भेजी गई थी।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एलजी (LG) से राष्ट्रीय राजधानी में बुनियादी ढांचे की विकास परियोजनाओं के लिए मंदिरों, मजारों और गुरुद्वारों के विध्वंस को रोकने की अपील की थी। दिल्ली सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा था कि इन धार्मिक संरचनाओं में लाखों भक्त आते हैं। इनका लोगों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध हैं। इन ढांचों के विध्वंस से दिल्ली की कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। माना जा रहा है कि राजभवन का ताजा बयान इसी परिप्रेक्ष्य में आया है।
डिप्टी सीएम सिसोदिया की अपील दिल्ली पुलिस की धार्मिक संरचनाओं के संबंध में उस रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें कहा गया है कि विध्वंस से दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर भी यदि ऐसा किया जाना जरूरी है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बलों की तैनाती करनी होगी। सनद रहे एलजी ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार मंदिरों, मजारों और गुरुद्वारों के विध्वंस से संबंधित फाइलों को रोक रही है, जिससे विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
मालूम हो कि धार्मिक ढांचों के विध्वंस से जुड़ी कुल 19 फाइलें हैं। इन फाइलों में 67 मंदिरों, छह मजारों और एक गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से धार्मिक संरचनाओं के विध्वंस से बचने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में डिजाइन परिवर्तन करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि विकास जरूरी है, लेकिन यह लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कई फ्लाईओवर, सड़कों और आवासीय परियोजनाओं का निर्माण शामिल है।
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