सीहोर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने सोमवार को सीहोर (Sehore) के निजी रिजॉर्ट में कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) की.इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय हमारे सामने दोहरी चुनौती है. कोरोना (Corona) काल में आप लोगों ने अपने प्रभार के जिलों में कोविड (Covid) संक्रमण रोकने के लिए निरंतर कार्य किया.
इसी का परिणाम है कि जनता के सक्रिय सहयोग से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) ने कोरोना (Corona) संक्रमण पर लगभग पूर्ण नियंत्रण पाया है. अब हमें अपनी पूरी ताकत इस बात के लिए लगा देनी है कि प्रथमत: तो मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना (Corona) की तीसरी लहर आए ही नहीं और अगर आती भी है तो उसका प्रभाव नगण्य रहे.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने में कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करना आवश्यक है. इसके लिए ग्राम, वार्ड स्तर पर वातावरण निर्माण करना होगा. स्थानीय भाषा में स्लोगन, नारों, आकर्षक वाक्यों का उपयोग किया जाए.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल की सर्वत्र सराहना हुई है. आने वाले समय में हमें न केवल कोरोना संक्रमण को प्रदेश में आने नहीं देना है बल्कि #AatmaNirbharMP के रोडमैप को गति देकर नए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करना है.
इसके लिए होर्डिंग्स, बैनर्स, वॉल पेंटिंग, वीडियो स्पोट्स आदि के माध्यम से वैक्सीनेशन का व्यापक भरपूर प्रचार-प्रसार कराया जाए. जिससे अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो सकें.
सीएम चौहान ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 3 जुलाई के मध्य वैक्सीनेशन के लिए त्रि-दिवसीय महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा. उन्होंने कहा मैं, मंत्रीमंडल के सभी सदस्य, कोरोना वॉलिंटियर्स क्राइसिस कमेटी के सदस्य, सड़क पर उतरकर जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक माह में 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी. इसके तहत केवल शासकीय नौकरियों में ही नहीं बल्कि युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे.
गरीबों को नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जा रहा है. केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क राशन नवम्बर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब उचित मूल्य दुकान से राशन थैले में दिया जाएगा. थैले पर टीकाकरण व अन्य योजनाओं के संबंध में संदेश भी अंकित होंगे.
इस बैठक में कहा गया कि अगले दो महीने तक ऑनलाइन क्लास चलने की अनुमति स्कूलों को देना चाहिए. मंत्रियों के ये सुझाव कैबिनेट सब कमेटी को भेजे जाएंगे. कमेटी स्कूलों के अलावा कॉलेजों को खोलने को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी. जिसके बाद ही अहम फैसले लिए जाएंगे.
Share:
