- कई बार नोटिस देने के बाद भी स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य जारी था
इंदौर। नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर बिचौली मर्दाना की प्रगति ग्रीन कालोनी के 16 निर्माणाधीन भवनों की अनुज्ञा निगम द्वारा निरस्त कर दी गई है। पूर्व में निगम द्वारा इस मामले में संबंधितों को कई नोटिस जारी किए थे और निर्देश दिए थे कि स्वीकृति अनुसार निर्माण किए जाएं, लेकिन वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी थे, जिसके चलते कल यह कार्रवाई की गई।
कई नई कालोनियों में स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं और ऐसे मामले में निगम जनकार्य विभाग के अफसरों के साथ-साथ झोनलों पर पदस्थ अधिकारियों को कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए गए हैं। झोन 19 की भवन अधिकारी गजल खन्ना और भवन निरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि वार्ड 76 के अंतर्गत बिचौली मर्दाना स्थित प्रगति ग्रीन कालोनी में 16 निर्माणाधीन भवनों में स्वीकृत के विपरीत अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते निगम अफसरों ने वहां मौका मुआयना करने के बाद संबंधितों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए थे कि निगम से स्वीकृत हुए नक्शों के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जाएं, लेकिन नोटिस के बावजूद वहां नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी थे, जिसके चलते कल 16 नक्शों की भवन अनुज्ञा निरस्त कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले में प्रकरण बनाकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल को भेजे जाएंगे और वहां से निर्देश मिलने के बाद 16 मकानों में किए गए अवैध निर्माण के हिस्सों को हटाने के बारे में मार्गदर्शन मांगा जाएगा।
बहुमंजिला इमारतों के प्रोजेक्ट को भी थमाया नोटिस
मूसाखेड़ी में सर्वे नं. 453/1, 454/19/1 सहित अन्य की लगभग ढाई लाख स्क्वेयर फीट जमीन पर बहुमंजिला इमारतों का प्रोजेक्ट क्लिफ्टोन विकसित किया जा रहा है। निगम के कालोनी सेल ने स्थल निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं इस प्रोजेक्ट में पार्इं और बिना अनुमति ही फ्लैटों की बिक्री के साथ-साथ जो सडक़ दिखाई गई, वह अवैध कालोनी अक्षरधाम का पार्ट है, जिसके चलते ज्ञानशीला डेवलपर्स के कर्ताधर्ताओं और वर्टिकल होम्स एलएलपी के पार्टनर को नोटिस जारी कर हफ्तेभर में जवाब मांगा है। मौके पर बिना अनुमति के भवन निर्माण सहित अन्य गड़बडिय़ां निगम ने पकड़ी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों अक्षरधाम कालोनी के पीडि़तों ने भी जनसुनवाई में गुहार लगाई थी और यह प्रोजेक्ट भी संस्थाओं की जमीन पर ही मंजूर करवा लिया गया है।
