- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा न मंडियां बंद होंगी
भोपाल। देश में कृषि कानून को लेकर जारी विरोध के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जब तक वे जिंदा हैं, तब तक समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा। अब किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि मंडियों को बन्द करने की बातें भ्रामक और कोरी बकवास हैं। किसानों को बरगलाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य बन्द हो जाएगा। किसान इन बातों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और पिछले 8 माह में ही विभिन्न योजनाओं की 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा सहायता राशि किसानों के खाते में डाली गई है। खेती किसानी से सम्बंधित नकल आदि अब ऑनलाइन मिलेगी और रेवेन्यू बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से नामांतरण बटवारा सहित राजस्व न्यायालयों में पेशी के लिए आमंत्रण भी ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद के दौरान कहा कि अब किसानों को आजादी है कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। मंडी शुल्क आठ आना यानी 50 पैसे लगेगा और सब्जी मंडी में भी टैक्स 2 परसेंट कर दिया गया है।
50 सालों से काबिज भूमि पर मिलेगा पट्टा
प्रदेश में 50 वर्षो से एक-दो एकड़ कृषि भूमि पर काबिज परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। भूमि सम्बन्धी सभी रिकार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा की और कहा कि इन कानूनों से प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन मे क्रांतिकारी बदलाव आएगा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी।
कृषि ऋण पर ब्याज सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कर्जमाफी के फेर में कई किसान कर्जदार हो गए और उन पर कर्ज की गठरी लद गई गई। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है,उस अवधि का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी और किसानों के सिर से ब्याज की गठरी उतरेगी।
पटवारी हर सोमवार और गुरूवार मुख्यालय पर रहेंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब पटवारी हर हफ्ते सोमवार और गुरुवार को मुख्यालय पर रहेंगे और लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फसलों का आकलन भी आटोमेटिक मशीन से होगा,जिससे नुकसान के समय किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।
ग्रांवों में मकानों का मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अब सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है, गांव की सभी जमीनों और मकान आदि का स्वामित्व अब ग्रामीण भाई बहनों के नाम पर किया जाएगा, जिससे उन्हें भी बैंक लोन के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा मिल पायेगा।
गरीबों की आबादी के मान से होगा बजट आवंटन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बंद की गई गरीबों के कल्याण की योजनाएं फिर प्रारम्भ कर दी हैं और अब प्रदेश में गरीबों की आबादी के मान से योजनाओं के लिए बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, फीस मामा भरेगा। श्री चौहान ने कहा कि वे जल्दी ही स्व-सहायता समूह की 450 महिलाओं के खातों में 2 करोड़ से ज्यादा की राशि देंगे।
