इंदौर की वाटर पॉलिसी बनेगी, फायर टैक्स की वसूली भी संभव

• मंत्री विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक, शहरवासियों से जल संग्रहण की अपील, जल संरक्षण, वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता भी

इंदौर। जलसंकट का सामना कर रहे नगर निगम ने कल जलसभा का आयोजन किया, जिसमें रहवासी संघों, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया। जल संरक्षण के लिए वॉटर पॉलिसी बनाने की बात महापौर ने की। साथ ही वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की भी जानकारी दी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि इंदौर जनसंवाद के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ मंत्रालय में कल नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अग्रिशमन कॉलोनी अधिनियम-2026 के प्रावधानों की समीक्षा बैठक की, जिसमें फायर एक्ट के अनुरूप नियम बनाने के साथ ही फायर टैक्स वसूलने का सुझाव भी आया।

महापौर भार्गव ने कहा कि इंदौर के नागरिक जनभागीदारी के साथ-साथ सहयोगी भी है, इसके शहर के ऐसे नागरिक जिनके बोरिंग वर्तमान में चलायमान है वह अपने पडोसी धर्म का पालन करते हुए, अपने पडोसियों को पानी उपलब्ध कराये। उन्होने यह भी कहा कि आगामी सप्ताह से शहर के विभिन्न वार्डो में अभियान के माध्यम से भू जल स्तर को बढाने के उददेश्य से रिचार्ज सॉफट निर्माण के लिये स्वंय वार्डो का भ्रमण करेगे और अभियान के माध्यम से आगामी 30 दिवस में 30 रिचार्ज सॉफट का निर्माण कर जल संरक्षण अभियान में सहभागिता भी करेगे। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि इंदौर शहर जन संवाद के लिये जाना जाता है, इंदौर स्वच्छता के साथ ही अन्य अभियान में जनभागीदारी से हमेशा नंबर वन रहता है, शहर में वर्तमान में भू जल स्तर गिरने से कुछ समस्या आई है, इस समस्या के निदान के लिये हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलु ने कहा कि हमारी परिषद द्वारा विगत 4 वर्षो से भविष्य की आवश्यकता को को देखते हुए वंदे जलम अभियान के तहत जल संरक्षण के लिये काम करते आए है, इसी क्रम में मान. मुख्यमंत्री महोदय के आव्हान पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम इंदौर द्वारा जल संरक्षण के लिये लगातार कार्य किया जा रहा है। यह अभियान भूमिगत जल के स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा, जिसके तहत शहर में रैन वॉटर हावेस्टिंग, रिचार्ज साफट का निर्माण के साथ ही प्राचीन कुए-बावडी का जीर्णोद्धार कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आह्वाहन पर प्रदेश भर में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी द्वारा वार्ड वार जल संवर्धन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में हो रहे जल संरक्षण कार्यों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाएगी एवं टॉप 10 वार्ड पार्षदों को किए गए कार्यों के आधार पर विकास कार्य हेतु फंड आरक्षित किया जायेगा जिसमें वो अपने वार्ड में जलप्रदाय, सीवरेज, गार्डन, रीयूज, जल संरक्षण इकाई की स्थापना, री यूस लाइन का विस्तार आदि कर कार्य कर सकेंगे। वहीं मंत्रालय में आयोजित बैठक में श्री विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो। बैठक में मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।