नई दिल्ली (New Dehli)। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)सरकार वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट सोमवार को विधानमंडल (Legislature)में प्रस्तुत करेगी। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Finance Minister Suresh Kumar Khanna)सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। यह योगी-2 सरकार का तीसरा बजट होगा। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के प्रयासों को यह बजट मजबूत आधार देगा, साथ ही बजट में मिशन-2024 के मद्देनज़र कुछ खास योजनाओं को महत्व दिया जा सकता है। वित्तमंत्री ने रविवार को बजट दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया।
सबसे बड़ा बजट होने का अनुमान
सोमवार को सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के आवास पर होने वाली इस अहम बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बजट मसौदे की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना इसे विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे। इस बजट का आकार करीब 7.70 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए सरकार इस बजट के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई ठोस योजनाएं लाते हुए उनके लिए बजट का इंतजाम करेगी।
वित्त मंती बोले- समग्र विकास करने वाला होगा बजट
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में बजट दस्तावेज को हस्ताक्षर कर अंतिम रूप देने के बाद कहा कि इस बार का बजट समग्र विकास के साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला होगा। गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं व किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ ही उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने वाला होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी तथा पीएम मोदी द्वारा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती देगा। बजट एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला यूपी बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। बजट प्रदेश के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है। ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं जिससे सभी नागरिक समग्र ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे।
इन पर रहेगा जोर
नए औद्योगिक गलियारों का निर्माण
रोड व एयर कनेक्टिविटी का विस्तार
धार्मिक पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण व नागरिक सुविधाओं का विकास
मेट्रो नेटवर्क का विस्तार
ऊर्जा संसाधनों का विकास
महिला स्वावलंबन
युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का प्रबंध
किसानों को उनकी ऊपज का वाजिब मूल्य दिलाने का प्रबंध
गरीबों के लिए मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम
