भोपाल। परिवहन विभाग ओला-उबर समेत सभी टैक्सी पर नजर रखने के लिए जल्द ही एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करेगा। इसका फाइनल ड्रॉफ्ट तैयार कर राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा जा चुका है। मंजूरी के बाद उस पर आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। अच्छे सुझावों को प्राथमिकता से पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।
हाल ही में कर्नाटक में ओला-उबर द्वारा यात्रियों से ज्यादा किराया वसूली के मामले सामने आने के बाद, वहां की सरकार ने उन्हें पूरी तरह वेन कर दिया है। इसके बाद प्रदेश का परिवहन विभाग भी टैक्सी पर नियंत्रण के लिए पॉलिसी लाने की तैयारी करने लगा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा ने विभागीय अधिकारियों से एग्रीगेटर पॉलिसी और टैक्सी पर नियंत्रण के लिए प्रस्ताव मंगाए हैं। इनके आधार पर ड्रॉफ्ट में सुधार कर आम लोगों के सुझाव मंगाए जाएंगे। जो अच्छे सुझाव होंगे, उन्हें पॉलिसी में शामिल कर लिया जाएगा। पॉलिसी में किराए के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यात्रियों की सुरक्षा का है। इसी को देखते हुए पैनिक बटन, व्हीकल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस आदि लगाई जाने लगी है।
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