- स्पीकर ने बनाई समिति, कमलनाथ ने कर दिया था इंकार
भोपाल। प्रदेश में सरकार (Government) का खजाना खाली है। कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की वजह से वित्तीय हालात ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी विधायकों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम (Assembly Speaker Girish Gautam) ने वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला (Senior MLA Kedar Shukla) की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है। यह समिति विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों का रिविजन करेगी और अपनी अनुशंसा विधानसभा अध्यक्ष को देगी। साथ ही स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष व विस उपाध्यक्ष के वेतन-भत्तों का भी पुनर्निर्धारण होगा।
समिति में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Parliamentary Affairs Minister Narottam Mishra), वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora), विधायक गोविंद सिंह (MLA Govind Singh), हिना कावरे (Heena Kawrey), देवेंद्र वर्मा (Devendra Verma), यशपाल सिंह सिसोदिया (Yashpal Singh Sisodiya), कुंवर सिंह टेकाम (Kuwar Singh Tekram) और राजेश शुक्ला (Rajesh Shukla) सदस्य होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह (AP Singh) समिति के पदेन सचिव होंगे। प्रदेश में वर्तमान में विधायकों को वेतन-भत्तों के रूप में 1.10 लाख रुपए मिलते हैं। विस अध्यक्ष को डेढ़ लाख रुपए और नेता प्रतिपक्ष व उपाध्यक्ष को सवा लाख रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। विधानसभा (Assembly ) सत्र के दौरान सभी को अलग से दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। पूर्व विधायकों को पेंशन व चिकित्सा भत्ते में रूप में 35 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। अप्रैल 2016 में विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़े थे। काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग हो रही थी।
कमलनाथ सरकार ने कर दिया था इंकार
कमलनाथ सरकार के समय भी स्पीकर एनपी प्रजापति ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। तब समिति की ज्यादा बैठकें भी नहीं हुई। जब प्रस्ताव मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचा तो उन्होंने वेतन-भत्ते बढ़ाने से इंकार कर दिया था।
