इंदौर। बाणगंगा मानसिक चिकित्सालय (Banganga Mental Hospital) के सामने लगी शराब दुकान (liquor store) को 3 दिन (Three days) में बंद करने का दिया अल्टीमेटम (ultimatum) प्रदर्शन कर विधायक रमेश मेंदोला (MLA Ramesh Mendola) ने दिया आदेश इसके साथ ही क्षेत्र में खुलेआम चल रही मांस मटन (meat mutton) की दुकान भी होगी 3 में बंद। मंकी चिकित्सालय के पास काफी लंबे समय से शराब की दुकान की वजह से आसपास के क्षेत्र के लोगों को और यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
यहां पर शराब पीकर जनता को परेशान कर विवाद किया जाता था, जिसके चलते क्षेत्रीय वासी शराब दुकान को बंद करने के लिए लंबे समय से कब आयात कर रहे थे। जिसके चलते आज क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला, संध्या राधाकिशन जायसवाल, एमआईसी सदस्य जीतू यादव ने शराब दुकान के पास धरना देते हुए शराब दुकान संचालक को तीन दिन में क्षेत्र से दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही क्षेत्र की महिलाओं की मांग पर विधायक रमेश मेदौला ने क्षेत्र में खुले में चल रही मांस की दुकानों को भी 3 दिन के अंदर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है।
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों और विधायकों (MPs and MLAs) की डिजिटल निगरानी (Digital Surveillance) की याचिका (Petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया (Refused to Consider) । बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम […]
इंदौर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Elections) में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक दो (Indore assembly constituency number two) से रमेश मेंदोला (Ramesh Mendola) ने एक लाख सात हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है। चौथी बार विधायक बनने के बाद मेंदोला के […]
कांग्रेस में नहीं बना चुनावी माहौल….वार्ड आरक्षण के बाद पहले ही कार्यक्रम में कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो पाए इन्दौर। निकाय और पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं (50 percent seats women) के लिए आरक्षित की गई है।, लेकिन महिलाओं में सक्रियता नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Former […]
इंदौर (Indore)। कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश […]
