बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? रहमान सरकार ने वापसी की खबरों को बताया सियासी ड्रामा

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। खबरें हैं कि उन्होंने भारत से बांग्लादेश लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। हालांकि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन खबरों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। सरकार का कहना है कि हसीना की हालिया गतिविधियां सिर्फ राजनीतिक दिखावा हैं और फिलहाल उनके देश लौटने की कोई संभावना नहीं है।

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि शेख हसीना की हालिया गतिविधियां महज राजनीतिक बयानबाजी और दिखावा हैं। उन्होंने कहा कि अगर हसीना सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।

मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि शेख हसीना ने नया पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया है। इस बारे में पूछे जाने पर मुख्य अभियोजक ने कहा कि सरकार का फिलहाल यही मानना है कि हसीना वापस नहीं लौटेंगी और उनकी ये गतिविधियां सिर्फ राजनीतिक दिखावा हैं।

दूसरी ओर, शेख हसीना हाल ही में कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं। हालांकि, उनकी राह आसान नहीं है। 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में उन्हें एक विशेष ट्रिब्यूनल पहले ही गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुना चुका है। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और अदालत की कार्रवाई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि सरकार शेख हसीना को कोई यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने हसीना को ‘भगोड़ा आतंकवादी’ और ‘तानाशाह’ तक कह दिया था। उनके इस बयान से साफ है कि मौजूदा सरकार का रुख हसीना को लेकर काफी सख्त है।

शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश सरकार भारत से कई बार हसीना को वापस सौंपने की मांग कर चुकी है। भारत ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोध मिले हैं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन अनुरोधों की तय प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है।