अमेरिका में चुनाव जीतने वाले अब्दुल अल-सैयद का पाकिस्तान को झटका, आर्थिक मदद बंद करने की उठाई मांग

वॉशिंगटन। अमेरिका में सीनेट चुनाव (Senate elections in America) जीतने वाले मुस्लिम नेता अब्दुल अल-सैयद (Abdul El-Sayed) ने पाकिस्तान (Pakistan) को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे वहां राजनीतिक हलचल मच सकती है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से पाकिस्तान सहित उन देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने की मांग की है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस सूची में उन्होंने इजरायल, पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन का नाम भी शामिल किया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान में उनकी चुनावी जीत की चर्चा हो रही है।

उन्होंने कहा, ”हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम खुद अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेह रहें। यह केवल इजरायल का मामला नहीं है। मिस्र के मामले में भी मेरा यही रुख है, जहां से मेरा परिवार अमेरिका आया था। पाकिस्तान और जॉर्डन के मामले में भी मैं यही सोच रखता हूं। अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने के मामले में अमेरिका को सबसे आगे रहना चाहिए।”

इजरायल को सैन्य सहायता घटाने के प्रस्ताव का समर्थन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती के प्रस्ताव का भी अल-सैयद ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति को लेकर राष्ट्रपति का रुख सही है। हालांकि, अमेरिका और इजरायल के बीच मौजूदा समझौते के तहत वाशिंगटन हर साल इजरायल को करीब 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है। यह समझौता वर्ष 2028 तक लागू है।

अल-सैयद ने इस सहायता को कम करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीय कानून और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इजरायल को हथियारों की बिक्री रोकने की भी मांग

अल-सैयद ने इजरायल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बंद करने की भी मांग की है। उनका आरोप है कि अमेरिका से मिलने वाले हथियारों का इस्तेमाल ऐसी सैन्य कार्रवाइयों में किया जा रहा है, जिन्हें वह नरसंहार और रंगभेद जैसी गंभीर घटनाएं मानते हैं।

उन्होंने कहा, ”मैं चाहता हूं कि हम इजरायल को ऐसे हथियारों की बिक्री बंद करें, जिनका इस्तेमाल नरसंहार और रंगभेद जैसी भयावह घटनाओं को अंजाम देने में किया जाता है।”

अल-सैयद के इन बयानों से स्पष्ट है कि वह अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे देशों को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा के पक्षधर हैं। पाकिस्तान को लेकर उनके रुख ने इस बयान को खास राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है।