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15 जनवरी की 10 बड़ी खबरें

January 15, 2025

1. खुफिया एजेंसी ने दिया अलर्ट, अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी

दिल्ली (Delhi) में विधानसभा चुनाव (assembly elections) को लेकर सियासी माहौल गर्म है. इसी बीच खुफिया एजेंसियों (Intelligence agency) ने एक अलर्ट (alert) जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व सीएम (Former CM) और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर हमला हो सकता है. ये हमला पंजाब बेस्ड खालिस्तानी आतंकी (Khalistani terrorists ) कर सकते हैं. एजेंसियों के जरिए अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी रिव्यू की गई है. केजरीवाल पर हमले की आशंका के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है. इनपुट में बताया गया है कि कुछ संदिग्ध लोगों की मूवमेंट भी ट्रैक की गई है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल Z प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है. हालांकि इस तरह के VVIP को लेकर आए अलर्ट के बाद पुलिस एस्ट्रा अलर्ट मोड में रहती है.

2. बजट 2025: सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट, बजट में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) मोदी कार्यकाल (modi tenure) का आगामी बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को पेश करेंगी, जिसे लेकर टैक्‍सपेयर्स और आम लोगों को बेसब्री से इंतजार है. खास तौर पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) कैटेगरी में दिलचस्पी है, जहां लोग यह देखना चाहते हैं कि क्या आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कोई बदलाव की घोषणा की जाएगी? लोगों को वित्त मंत्री से कुछ चीजों को लेकर ज्‍यादा उम्‍मीदें हैं. ऐसे में संभव है कि बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान किये जा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बजट से आम आदमी और टैक्‍सपेयर्स को क्‍या खास उम्‍मीदें हैं. इस साल के बजट को लेकर अटकलें टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव और नए राहत उपायों की शुरूआत पर फोकस हैं. इसके अलावा, पुरानी टैक्‍स व्यवस्था (Old Tax Regime) में उच्च कटौती शामिल किए जाने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को धारा 80TTA (बचत खाते के ब्याज) के तहत कटौती की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने पर विचार करना चाहिए. इसी तरह, वे धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश करते हैं, जो वर्तमान में 50,000 रुपये (फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट ब्याज के लिए) है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

राजस्थान (Rajasthan) के जोधपुर (Jodhpur) में अपने ही आश्रम की शिष्या के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को आखिरकार करीब 11 साल 07 माह बाद पहली बार अंतरिम जमानत (interim bail) मिली है. सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि राजस्थान केस में राहत जरूरी थी. ऐसे में आसाराम के वकीलों की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में एसओएस पेश की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली गई है. पिछले दिनों 07 जनवरी को लंबे इंतजार के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी. यह अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी गई है. इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई हैं.


4. अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail plea) खारिज कर दी गई थी। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगजन (PwD) के लिए आरक्षित कोटा का फर्जी तरीके से लाभ उठाकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास की। खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख किया गया है, वे पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे एक अविवाहित दिव्यांग महिला हैं।

5. वैश्विक संघर्षों पर जयशंकर बोले- भारत कर सकता है रूस-यूक्रेन और इजराइल- ईरान से बात

विदेश मंत्री एस. जयशंकर (Foreign Minister S. Jaishankar) ने वैश्विक संघर्षों (Global conflicts) को समाप्त करने में भारत (India) की संभावित भूमिका पर कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जो रूस और यूक्रेन (Russia and Ukraine) तथा इजराइल एवं ईरान (Israel and Iran) दोनों के साथ बातचीत करने की स्थिति में है। स्पेन की दो-दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने सोमवार को यहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं। उनका स्पष्ट संदर्भ यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों से था। इजराइल पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित हमास से लड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आर्मी दिवस के मौके पर आज भारतीय नौसेना डॉकयार्ड में तीन युद्धपोत समर्पित किये. ये तीनों युद्धपोत हैं- आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर. भारत की समुद्री ताकत को मजबूती देने में ये तीनों युद्धपोत काफी उपयोगी साबित होंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है. ये अभियान आगे भी जारी रहेगा. पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है. सबसे गर्व की बात कि ये है तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं. देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था. आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं.


7. चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार और चुनाव पैनल (Central government and election panel) को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव और राज्यसभा नेता जयराम रमेश की याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस याचिका में रमेश ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है. इस संशोधन के जरिये सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों के वीडियो फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के जांच-पड़ताल पर रोक लगा दी गई है. इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब केंद्र सरकार और चुनाव पैनल को जवाब देना होगा.कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है.

8. दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly elections) से ठीक पहले आप पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Arvind Kejriwal and Manish Sisodia) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ PMLA के तहत मुकदमा चलाने की ईडी को हरि झंडी दे दी है. खास बात ये है कि अपनी चार्जशीट में ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है. दरअसल, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ पीएमएलए के तहत प्रोसीक्यूट करने के लिए ईडी ने पीछे साल 4 दिसंबर को दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा था जिसके बाद 11 दिसंबर को एलजी ने अनुमति देकर फाइल MHA को फ़ॉरवर्ड कर दी थी, अब इसे गृहमंत्रालय से भी परमिशन मिल चुकी है.


9. पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक को ED ने किया गिरफ्तार, इस मामले में हुई कार्रवाई

ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा (Congress MLA Kawasi Lakhma) को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुल सात ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इनमें रायपुर में लखमा का आवास और सुकमा जिले में उनके बेटे हरीश लखमा का आवास शामिल था। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी।

10. MP कैबिनेट मीटिंग में गरीब कल्याण मिशन को स्वीकृति, 2028 तक गरीबी से होगा मुक्त प्रदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (MP cabinet meeting) मंत्रालय में हुई। प्रदेश को वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने को लेकर कैबिनेट ने ‘गरीब कल्याण मिशन’ के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुये उनकी आय को न्यूनतम आय के स्तर तक लाना है। गरीब कल्याण मिशन संयुक्त रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः तीन घटकों यथा बहु-आयामी गरीबी इण्डेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है।

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Gareeb Kalyan Mission approved in MP Cabinet meeting, state will be free from poverty by 2028

Wed Jan 15 , 2025
Bhopal: A cabinet meeting was held in the ministry on Wednesday under the chairmanship of Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav. The cabinet approved the implementation of ‘Gareeb Kalyan Mission’ to make the state poverty free by the year 2028. The objective of the mission is to bring the income of the poor and […]
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