New Drone Policy, गांवों और मैदानी इलाकों का सर्वे करेगी सरकार

नई दिल्‍ली। भारत सरकार (Government of India) द्वारा देश में नई ड्रोन पॉलिसी (new drone policy) बनाई गई हैा इसके माध्‍यम से अब ड्रोन (new drone policy) उड़ाने के लिए अब आपको ऑनलाइन माध्यम से अनुमति लेनी होगी जिसके बाद अब कहीं से भी ड्रोन उड़ा सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ने भारत की न्यू ड्रोन पॉलिसी का एलान करते हुए बताया है कि इस पॉलिसी बनाई गई जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देश को मिल सके।
बता दें कि एक या दो दिन में एक डिजिटल प्लेटफार्म पेश किया जाएगा। जिसमें देश में ड्रोन उड़ाने के लिए फ्लाई और नो-फ्लाई क्षेत्रों को दर्शाने वाला एक इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ड्रोन संचालित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पेश किए जा रहे इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की मदद से तुरंत मंजूरी दी जा सकेगी।

वहीं स्वामित्व परियोजना के तहत गांवों के सटीक हवाई सर्वे के लिए केंद्र सरकार 200 ड्रोन खरीदेगी। इनकी मदद से मैदानी एवं घाटी वाले क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी। सरकार ने इसकी खरीद के लिए पिछले सप्ताह निविदाएं जारी की थीं। सरकार का लक्ष्य 2024 के अंत तक 6.62 लाख गांवों की मैपिंग करानी है।

बताया जा रहा है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग ग्रामीण इलाकों के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान कराने के इरादे से पेशेवर ड्रोन खरीदेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस खरीद के लिए बोली दस्तावेज जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बोली लगाने वाले को 200 ड्रोन की आपूर्ति अधिसूचना के दस हफ्तों के भीतर करनी होगी।

विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ राज्यों में पायलट योजना पूरी होने के बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना का यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ट्रायल सफल रहा था। इन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 61077 गांवों की मैपिंग की जा चुकी है।