भोपाल। रविवार को भोपाल (Bhopal) में हुई शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) की कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservations) और वर्तमान हालात को देखते हुए पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) टालने की बात हुई है। शिवराज सरकार पंचायत चुनाव से जुड़ा एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजेगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। संभावना है कि पंचायत चुनाव टल जाए।
इससे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संकल्प पारित हुआ था कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो। वहीं, दूसरी और ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ( chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने ओबीसी मतदाताओं ( OBC voters) की गिनती कराने का फैसला किया है। सभी जिलों के कलेक्टर से 7 जनवरी तक मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है।
कांग्रेस (congress) ने भी पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर एक याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होना है।
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