भोपाल। राज्य सरकार में नई व्यवस्था के तहत अब बाबुओं को ऑनलाइन परफॉर्मेंस बताना होगा। इसी के तहत कामकाज का आकलन होगा। सीआर भी इसी आधार पर लिखी जाएगी। नई व्यवस्था की शुरुआत मंत्रालय से हो रही है। बाबुओं को 30 जून तक का समय दिया गया है। राज्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। पूरा मामला कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली से जुड़ा है। वर्तमान में गोपनीय चरित्रावली ऑफलाइन लिखी जाती थी, लेकिन सरकार अब इसे ऑनलाइन करने जा रही है। पेपरलैस वर्किंग के तहत यह काम हो रहा है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश में कहा गया है कि मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों (सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, निज सहायक एवं तकनीकी सहायक) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। सभी कर्मचारी अपना कार्य 30 अप्रेल तक सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। साथ ही कर्मचारी अपनी शासकीय ईमेल आइडी से लॉगइन कर 30 जून के पहले स्वमूल्यांकन कर अपना गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भरें। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव माधवी नागेन्द्र के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब गोपनीय प्रतिवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
भोपाल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें जून में रिक्त हो रही हैं। चुनाव 15 जून के पहले कराए जाएंगे। कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार तय कर लिया है। पार्टी एक बार फिर से विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजना चाहती है। दूसरी तरफ […]
मप्र में कोरोना हो रहा आउट ऑफ कंट्रोल भोपाल। देशभर में अनलॉक 1 का ऐलान होने के बाद धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया गया है। हालांकि, मध्य प्रदेश में इसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। जिसके चलते अब सरकार ने फैसला लिया है कि, सप्ताह के एक […]
सीजेडए ने जारी की गाइड लाइन, वनविहार और चिडियाघरों में पिंजरों के सैनेटाइजेशन की हो व्यवस्था भोपाल। देश में लगातार कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के चलते जानवरों में बीमारी फैलने के खतरे को लेकर केंद्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण (Central zoo authority) भी चिंतित हो गया है। CZA ने सभी वनविहार और चिडियाघरों को जानवरों की […]
सरकार को चुनाव आयोग से लेनी होगी अनुमति भोपाल। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिसके तहत आज से मतदाता सूची संशोधन का काम शुरू हो गया है। 15 जनवरी 2021 को अंतिम प्रकाशन के साथ यह पूरा होगा। तब तक कलेक्टर सहित 65 […]