भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

पीयूष गोयल को मप्र से राज्यसभा भेजेगी भाजपा

भोपाल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें जून में रिक्त हो रही हैं। चुनाव 15 जून के पहले कराए जाएंगे। कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार तय कर लिया है। पार्टी एक बार फिर से विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजना चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मप्र से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। एक सीट पर ओबीसी चेहरे को राज्यसभा की टिकट देकर 51 प्रतिशत आबादी को साधने की तैयारी है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा?



मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य बने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, सम्पतिया उइके और कांग्रेस के विवेक तन्खा का कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। एमजे अकबर और विवेक तन्खा 11 जून 2016 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वहीं, सम्पतिया उइके का निर्वाचन 31 जुलाई, 2017 को हुआ था। इन तीन सीटों पर 15 जून से पहले चुनाव होने हैं। मप्र में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, इनमें से आठ पर भाजपा का कब्जा है। तीन सीट पर कांग्रेस काबिज है। मप्र विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा संख्या के हिसाब से भाजपा को दो और कांग्रेस को एक सीट मिलेगी।

पीयूष गोयल का नाम लगभग तय
भाजपा सूत्रों ने बताया कि एमजे अकबर के स्थान पर पार्टी अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी दोबारा राज्यसभा भेजेगी, यह तय है। क्योंकि वे मोदी सरकार में वाणिज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। गोयल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता हैं। उन्हें पिछले साल जुलाई में थावरचंद गहलोत के कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्योंकि इसके बाद गहलोत ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार में प्रमुख पोर्टफोलियो संभालने वाले पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा में सदस्य हैं।

एक सीट से ओबीसी को राज्यसभा भेजने की तैयारी
प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के बाद से भाजपा पर इस बड़े वोट बैंक को साधे रखने का दवाब बढ़ता जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में एक ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को भेजकर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। फिलहाल यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।

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