31 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र होंगे रोशन

• शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्ताव होंगे पेश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन करने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार आने वाले दो साल में सरकारी भवनों में संचालित 31 हजार 425 आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन करेगी। इन केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सरकार से चार करोड़ रुपये मांगे हैं। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। वहां से मंजूरी के बाद पहले चरण में 14 हजार 214, दूसरे चरण में 10 हजार 907 और तीसरे चरण में छह हजार 304 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन कराए जाएंगे। यह काम वर्ष 2023 से 2025 के बीच पूरा किया जाएगा। इनमें से 25 हजार 39 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जबकि छह हजार 386 केंद्रों का निर्माण चल रहा है। प्रदेश में कुल 84 हजार 465 आंगनबाड़ी और 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आंगनबाडिय़ों में पेयजल के लिए पानी की मोटर चलाने, हितग्राहियों के लिए पंखा एवं लाइट की व्यवस्था के लिए बिजली कनेक्शन अनिवार्य है। 24 हजार 677 केंद्रों के भवनों में विद्युतीकरण किया जा रहा है। आगामी वर्षों में 31 हजार 425 केंद्रों में विद्युतीकरण किया जाएगा।

तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर मिलेगी पदोन्नति
राजस्व विभाग एक जनवरी 2015 की स्थिति में सीलबंद लिफाफा खोले जाने, जांच में दंड के विरुद्ध अपील में उसे समाप्त किए जाने और न्यायालय के आदेश वाले प्रकरण में तहसीलदार या भू-अभिलेख अधीक्षक को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने तैयार किया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी में 55 और अनुसूचित जाति वर्ग में अधिकारियों की संख्या 15 होने की स्थिति में पदोन्नति दी जाएगी। इससे अधिक पदोन्नत होने के लिए पात्र अधिकारी हैं तो एक बार के लिए पद सृजित किए जाएंगे। इसमें अनारक्षित 14 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक पद होगा। ये पद संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर समाप्त हो जाएंगे।

टेक्सटाइल मिलों के पट्टे होंगे निरस्त
प्रदेश में काटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जब तक कारखाना चलेगा, तब तक के लिए भूमि पट्टे पर आवंटित की थी। इनमें से इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर, कल्याण मिल्स इंदौर, स्वदेशी टेक्सटाइल्स मिल इंदौर, हीरा मिल उज्जैन, बुरहानपुर ताप्ती मिल बुरहानपुर और न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स मिल भोपाल बीमार घोषित हो चुकी हैं। इन्हें आवंटित भूमि वापस करने के लिए वर्ष 2007 में जो कार्रवाई हो चुकी है, उसे छोड़कर विधि अनुसार पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई राजस्व विभाग ने प्रस्तावित की है। इस पर निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।