नागदा को जिला बनाने की 15 साल में तीन बार घोषणा

• कई बार माँगे दावे-आपत्ति फिर भी कागज में अटका है मुद्दा

नागदा। नागदा को जिला बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। 15 वर्षों के दौरान 3 से अधिक बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। कई बार दावे आपत्ति भी माँगे गए। इनका निराकरण भी हुआ। नागरिकों की माँग और जनप्रतिनिधियों के वादों के बीच नागदा को जिला बनाने का मुद्दा कागजों में ही अटका हुआ है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने दिलीपसिंह गुर्जर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 15 सालों में तीन बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा की। जिले की पहली अधिसूचना 28 जुलाई 2023 को जारी होकर दावे-आपत्ति आमंत्रित किए थे। समय सीमा में उनका निराकरण उज्जैन-रतलाम कलेक्टर ने करके प्रमुख सचिव को अनुशंसा सहित प्रेषित किया था। उस बात को 425 दिन गुजरने के बावजूद नागदा नहीं मिला। भाजपा नहीं चाहती है कि नागदा जिला बने। इस नागदा को जिला बनाने की माँग और विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा कन्याशाला चौराहा पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम मंडी टीआई अमृतलाल गवरी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। कार्यक्रम को कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल पटेल, नगर पालिका खाचरौद अध्यक्ष गोविंद भरावा, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराजसिंह पंवार, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारासिंह सुरेल, सरपंच वीरमसिंह गुर्जर, बद्रीलाल चंद्रवंशी आदि ने भी संबोधित किया। संचालन पार्षद प्रमोदसिंह चौहान ने किया।

मैहर को एक ही दिन में जिला बना दिया
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जो जिले बनाने की घोषणा की थी, नागदा को छोड़कर वे सभी अस्तित्व में आ गए। जिले के दावे/आपत्ति अवधि समाप्त होने पर मैहर को एक ही दिन में जिला बना दिया गया है। पाढुर्णा को 12 दिन में, मऊगंज को 99 दिन, आगर को 39 दिन, निवाड़ी को 23 दिन, आलीराजपुर को 73 दिन व सिंगरौली को भी आपत्तियों का निराकरण कर विधानसभा चुनाव से पहले जिला बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री की जिले की घोषणा पर ही नागदा-खाचरौद की जनता ने भाजपा से विधायक चुना है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिले के लंबित प्रस्ताव का निराकरण नहीं किया गया तो नागदा बंद, हस्ताक्षर अभियान, क्रमिक भूख हड़ताल जैसे आंदोलन किए जाएंगे।