
चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) ने डीएमके का चुनावी घोषणापत्र (Election Manifesto) जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सालाना आय में इजाफा किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की रकम को भी दोगुना कर दिया गया है। पहले यह रकम 5 लाख सालाना थी, अब यह बढ़कर 10 लाख होगी। द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने चेन्नई में कहा कि महिलाओं को मिलने वाला मासिक अनुदान बढ़ाकर 2,000 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की नाश्ता योजना को कक्षा 8वीं तक विस्तारित करने का वादा किया गया है।
छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा अनुदान भी बढ़ाया
द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए कहाकि सरकार ने तमिलनाडु को विकास के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने कहा, मुफ्त बिजली योजना के तहत किसानों को बिना मीटर वाले आधुनिक पंपसेट दिए जाएंगे, 5 साल में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहाकि छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा अनुदान की मासिक राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की जाएगी।
द्रमुक ने ‘इल्लाथारसी’ नाम के एक कूपन की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को टीवी जैसे घरेलू सामान चुनने, नया खरीदने या बदलने के लिए 8000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टालिन ने धान की खरीद दर बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ने की खरीद दर बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति टन करने का वादा किया।
शासन मॉडल की तारीफ
चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, स्टालिन ने कहाकि तमिलनाडु द्रविड़ीय शासन मॉडल के तहत एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के बारे में बताते हुए कहाकि डीएमके लगातार जनता के समर्थन के साथ सातवीं बार सत्ता में लौटेगा। स्टालिन ने दावा किया कि भारत के किसी अन्य राज्य ने तमिलनाडु की तरह कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया है। उन्होंने इसे दूसरों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश किया। साथ ही लोगों के कल्याण और विकास पर केंद्रित दीर्घकालिक 10 वर्षीय दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया।
भाजपा पर आरोप
कलाईनागर महिलार अधिकार सूची योजना का जिक्र करते हुए, स्टालिन ने आरोप लगाया कि चुनावी अवधि के दौरान भाजपा ने इसकी क्रियान्वयन में बाधा डालने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहाकि चुनौतियों के बावजूद, योजना ने लगभग 1.3 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया है। अब तक लाभार्थियों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने दोहराया कि डीएमके सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कल्याण पहलों को जारी रखने और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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