1 हजार करोड़ का बजट होगा मंजूर, 171 सहित एक दर्जन योजनाओं को डिनोटिफाइड करने पर भी होगी चर्चा

• आज प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, योजनाएं छोडऩे का निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री के समक्ष होगा प्रजेंटेशन, 45 प्रस्तावों की विषय सूची बनी

इंदौर। आज इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 4 बजे आयोजित की गई है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए 1000-1100 करोड़ का बजट तो मंजूर किया ही जाएगा, वहीं 45 प्रस्तावों की लम्बी-चौड़ी विषय सूची भी तैयार की गई है, जिसमें टीपीएस योजनाओं के विकास कार्यों, भूखंडों के टेंडरों की मंजूरी के अलावा बहुचर्चित योजना 171 सहित अन्य 10 से अधिक वर्षों पुरानी योजनाओं को डिनोटिफाइड करने का विषय भी शामिल है, जिस पर बोर्ड विचार-विमर्श करेगा, मगर योजनाओं से फिलहाल जमीनें मुक्त नहीं होंगी और इसका फैसला मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेंटेशन करने के बाद ही लिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्देश देते हैं, उसके मुताबिक प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा।

प्राधिकरण ने योजना 171 में शामिल 13 गृह निर्माण संस्थाओं से 5 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जमा करा चुका है। इन संस्थाओं के पास 78 हेक्टेयर जमीनें हैं। वहीं निजी भूधारकों की संख्या भी 221 है। योजना में शामिल कुल 151.553 हेक्टेयर जमीन में से 115 हेक्टेयर जमीन तो निजी और 35 हेक्टेयर लगभग सरकारी जमीन है। आज प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में योजना 171 के साथ वर्षों पुरानी अन्य 10 से अधिक योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इनमें योजना 47 ए, 72, 77, 123, 56, 62, 126, 127, 141, 156 और 161 मुख्य रूप से शामिल है, जिनमें कई कॉलोनियां विकसित हो चुकी है और अवैध निर्माण भी हैं। अयोध्यापुरी कॉलोनी भी योजना के चलते ही उलझी हुई है। हालांकि प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि बोर्ड में 171 सहित अन्य योजनाएं, जिन्हें डिनोटिफाइड करने का प्रस्ताव है उस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं होगा और एक बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष विस्तृत प्रजेंटेशन प्रजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि शासन स्तर पर इस बारे में निर्णय लिया जा सके और मुख्यमंत्री की मंशा भी पता लग जाए, क्योंकि जमीनें छोडऩे के बाद बवाल भी मचेगा। आज की बोर्ड बैठक में विभिन्न टीपीएस योजनाओं में इलेक्टीफिकेशन सहित अन्य विकास कार्यों के टेंडरों की मंजूरी, टीपीएस-8 कुमेर्डी से लसुडिय़ा मोरी के विकास के अलावा एबी रोड पर जो एमपीएफसी की बहुमंजिला बिल्डिंग वाणिज्य कर विभाग ने खरीदी है उसके इंटीरियर वर्क सहित अन्य कामों के लिए भी वास्तुविद् का चयन निविदा के माध्यम से किया जाना है। स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर को पीपीपी मॉडल पर निर्मित करवाने और लवकुश चौराहा पर बन रहे डबल डेकर ब्रिज के नीचे की सर्विस रोड को सीमेंट कांक्रीट से निर्मित करवाने के टेंडर सहित सम्पदा शाखा से जुड़े विषय भी शामिल किए गए हैं। प्राधिकरण का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट भी मंजूर किया जाएगा और आज की बोर्ड बैठक में मुख्य विषय भी यही है। इस बार प्राधिकरण का बजट वास्तविक धरातल वाला रहेगा, जिसके चलते 1000-1100 करोड़ के बीच ही बजट राशि तय की गई है।

कटनी प्राधिकरण को देंगे 5 करोड़ का ऋण
प्रदेश में सबसे मालदार इंदौर विकास प्राधिकरण ही है, जिसके पास एक हजार करोड़ की तो एफडी ही है। नतीजतन यह पहला मौका है जब प्राधिकरण किसी अन्य विकास प्राधिकरण को लोन दे रहा है। कटनी विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने का प्रस्ताव भी आज बोर्ड बैठक में रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सुपर कॉरिडोर की योजना 151 और 169 बी की स्टेडियम के लिए चिन्हित जमीन पर पीपीपी मॉडल से मल्टीपरपस स्पोटर््स पार्क विकसित कराया जाना है। शहर में होने वाले कंसर्ट, एग्जीबिशन सहित अन्य आयोजनों व खेल गतिविधियों के लिए यह स्पोटर््स पार्क विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी बोर्ड बैठक में मंजूर होंगे।