प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए – एनसीपी(एसपी) अध्यक्ष शरद पवार

नई दिल्ली । एनसीपी(एसपी) अध्यक्ष शरद पवार (NCP(SP) President Sharad Pawar) ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर (On the appeal of Prime Minister Narendra Modi) सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए (An all-party meeting should be Called) । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मध्य पूर्व में अस्थिर और युद्धग्रस्त हालात को देखते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले कुछ घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। चूंकि ये घोषणाएं अचानक की गईं, इसलिए आम जनता-व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ निवेशकों के बीच भी बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। यह निस्संदेह रूप से चिंता का विषय है।”

उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी दलों के नेताओं को विश्वास में लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लागू करना देश के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार को अधिक संवेदनशीलता और व्यापक परामर्श को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

शरद पवार ने आगे लिखा, “इसके साथ ही, प्रधानमंत्री को देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों और संबंधित विशेषज्ञों की तत्काल बैठक बुलाकर स्थिति की गहन समीक्षा करनी चाहिए। आगे की नीतियों पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि देश की जनता के बीच विश्वास और स्थिरता का निर्माण करना इस समय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत किया जा सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा था कि जहां संभव हो, वहां मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए गए कार्यकुशल उपायों को दोबारा लागू करने का सुझाव दिया था।