- एमआईसी बैठक में कई प्रस्तावों पर मिली मंजूरी
जबलपुर। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप और महापौर के विशेष प्रयासों से नगर निगम में विकास और जन-कल्याण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। महापौर की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। महापौर की इस पहल से जहां एक तरफ सालों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे नगर निगम कर्मियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरवासियों को पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महापौर ने निगम के 218 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है, जिसमें से 125 कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, शेष बचे कर्मचारियों के प्रमोशन की कागजी कार्यवाही भी बेहद तेज गति से जारी है। बैठक में पदोन्नति संबंधी सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।
शहर के विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड के तहत जबलपुर की जलप्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस फंड से फीडर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और आधुनिक स्काडा सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और हर घर तक सुचारू रूप से पानी पहुंचेगा। सीवरेज सिस्टम दुरुस्त होने से शहर की आबोहवा और पर्यावरण में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए महापौर ने 5 नई उच्चस्तरीय टंकियां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कराने का फैसला लिया है। अर्बन चैजेन्ज फंड में मिले 314 करोड़ की राशि से नई जलप्रदाय योजना का दायरा केवल मुख्य शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरी सीमा में शामिल किए गए 55 गांवों के नागरिकों को भी शुद्ध पेयजल की सौगात मिलेगी। जल प्रदाय योजना के लिए 64.18 करोड़ रूपये तथा सीवरेज योजना के लिए 250 करोड़ रूपए की परियोजनाएॅं प्रस्तावित है। इस प्रकार जबलपुर में कुल 314.18 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के माध्यम से शहरी जल एवं सीवरेज अद्योसंरचना को नई मजबूती मिलेगी। जबलपुर की जल प्रदाय परियोजना के अंतर्गत वर्तमान और आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर के ऐसे क्षेत्रों को जल प्रदाय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहॉं अभी तक पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2040 की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार शहर में 31.75 किमी की नई वितरण पाइप लाइन, 5 नए ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर तथा 2.51 किमी फीडर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से लगभग 1 लाख 13 हजार 9 सौ 26 नए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद जल प्रदाय व्यवस्था लगभग 2.90 लाख घरेलू कनेक्शनों तक विस्तारित हो जायेगा। परियोजना में 4969 स्मार्ट मीटरों की स्थापना के साथ 5 ओवरहेड टैंकों के लिए पीएलसी, एससीएडी प्रणाली विकसित की जायेगी। इससे जल प्रदाय व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर संचालन संभव हो सकेगा। बैठक में एमआईसी सदस्य डॉं. सुभाष तिवारी, दामोदर सोनी, विवेकराम सोनकर, अंशुल राघवेन्द्र यादव, रजनी कैलाश साहू, निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार, अपर आयुक्त व्हीएन बाजपेयी, अशफाक परवेज कुरैसी, देवेन्द्र सिंह चैहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव सहित सभी विभागीय प्रमुख एवं एमआईसी सचिव दिनेश प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।
