महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का असर! बाइबिल कैंप में गैर-ईसाई बच्चों की एंट्री पर रोक

मुंबई। महाराष्ट्र में नए धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-conversion law) के प्रभावी होने के बाद कई प्रोटेस्टेंट और स्वतंत्र चर्चों (Protestant and independent churches) ने अपने धार्मिक आयोजनों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में कानूनी कार्रवाई की आशंका के बीच चर्चों ने वैकेशन बाइबिल स्कूल (वीबीएस) कार्यक्रमों का दायरा सीमित करना शुरू कर दिया है। कई चर्चों ने इन शिविरों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ने गैर-ईसाई बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई-विरार, पालघर और पुणे के चर्च दिवाली तथा गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को लेकर विशेष सावधानी बरत रहे हैं। परंपरागत रूप से वीबीएस में 5 से 15 वर्ष तक के बच्चे हिस्सा लेते हैं। इन शिविरों में गीत-संगीत, खेल, क्राफ्ट और बाइबिल की कहानियों के माध्यम से गतिविधियां कराई जाती हैं।

पहले इन कार्यक्रमों में ईसाई बच्चों के साथ दूसरे धर्मों के उनके दोस्त भी शामिल होते थे। हालांकि, जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के आरोपों से बचने के लिए कई चर्चों ने गैर-ईसाई बच्चों की भागीदारी पर रोक लगा दी है। कुछ स्थानों पर कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने का भी फैसला लिया गया है।

गैर-ईसाई बच्चों को शिविरों से रखा जा रहा दूर

पालघर जिला मसीह संगति के सचिव पादरी सैम के मथाई के मुताबिक, वसई-विरार और पालघर के पादरियों ने अप्रैल में पहली बार वीबीएस कार्यक्रमों में दूसरे धर्मों के बच्चों को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया था। दिवाली की छुट्टियों में भी इसी व्यवस्था को जारी रखने की तैयारी है।

बैनर, सीसीटीवी और अग्रिम पंजीकरण से निगरानी

मथाई ने बताया कि चर्च अब सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए कई उपाय अपना रहे हैं। इनमें बच्चों का अग्रिम पंजीकरण, सीसीटीवी कैमरे लगाना और अनजान आगंतुकों का रिकॉर्ड रखना शामिल है। वीबीएस आयोजित करने वाले सभी चर्च विशेष सावधानी बरत रहे हैं।

आयोजक शिविर स्थलों पर बैनर लगा रहे हैं, बच्चों का पंजीकरण कर रहे हैं और कुछ जगहों पर शुल्क भी ले रहे हैं, ताकि आयोजन को लेकर किसी तरह के प्रलोभन या लालच देने के आरोप न लगें।

कानून लागू होने से पहले भी बढ़ी थी सतर्कता

गौरतलब है कि 27 अगस्त को इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने से पहले ही मुंबई और आसपास के चर्चों ने प्रार्थना सभाओं में आने वाले लोगों से स्व-घोषणा पत्र भरवाना शुरू कर दिया था।

महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण को अपराध घोषित किया गया है। कानून के प्रावधानों और संभावित विवादों को देखते हुए चर्च प्रशासन अब अपने धार्मिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष सतर्कता बरत रहा है।