
नई दिल्ली । देश (country)के पांच राज्यों (Five states)में होने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections)को लेकर सियासी हलचल (Political stir)तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पंजाब उत्तराखंड गोवा और मणिपुर (Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa, and Manipur)में अगले साल फरवरी और मार्च के दौरान चुनाव होने की संभावना है। चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस समेत विपक्षी दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इन पांच राज्यों में भाजपा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा और मणिपुर में सत्ता में है जबकि पंजाब में उसका प्रदर्शन कमजोर माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा रणनीतिकार इन चार राज्यों में अपनी स्थिति को बेहतर मानकर चल रहे हैं जबकि पंजाब को पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
भाजपा ने इन चुनावों में अपने शासनकाल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी की है। पार्टी की कोशिश है कि जनता के बीच सकारात्मक एजेंडा लेकर जाया जाए और विकास कार्यों के आधार पर एक और कार्यकाल का समर्थन मांगा जाए। हालांकि चुनावी माहौल में विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों ने भाजपा की रणनीति को कुछ हद तक प्रभावित किया है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष राज्य सरकारों के कामकाज और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लगातार राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी माहौल को लेकर है। आमतौर पर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों के खिलाफ विपक्ष स्थानीय स्तर पर विकास रोजगार महंगाई कानून व्यवस्था और जन सुविधाओं जैसे मुद्दे उठाता है। लेकिन भाजपा नेताओं का मानना है कि इस बार विपक्ष का फोकस मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर है। इससे भाजपा को अपने राज्यों में मौजूद संभावित सत्ता विरोधी माहौल का सामना अपेक्षाकृत कम करना पड़ रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि वह अपने कामकाज और योजनाओं को जनता के बीच रखकर चुनावी बढ़त बनाए रखेगी।
उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी संभावित उम्मीदवारों को लेकर व्यापक स्तर पर फीडबैक जुटा रही है। मौजूदा विधायकों के साथ 2022 में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के प्रदर्शन का भी आकलन किया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं मंडल और बूथ अध्यक्षों तथा शक्ति केंद्र स्तर से भी फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा सरकार और संगठन स्तर पर सर्वे कराए जाने की बात सामने आई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक करीब 40 से 50 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। पुराने चेहरों में भी बड़े स्तर पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति के तहत भाजपा नए चेहरों को मौका देने और कमजोर प्रदर्शन वाले नेताओं को हटाने पर विचार कर सकती है। वहीं चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू हो सकती है और चुनाव दो से तीन चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
भाजपा अपने घोषणापत्र में सकारात्मक एजेंडे पर जोर देने की तैयारी में है। पार्टी की कोशिश विकास योजनाओं उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं को चुनावी चर्चा के केंद्र में रखने की है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा जहां अपने मजबूत राज्यों में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब चुनावी मैदान में स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय राजनीति किस तरह एक दूसरे से टकराते हैं यही आने वाले महीनों में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल होगा।
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