उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की भूमिका सीमित रहेगी – सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा

लखनऊ । सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा (SP spokesperson Ashutosh Varma) ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की भूमिका (Role of Third Front in Uttar Pradesh Assembly Elections) सीमित रहेगी (Will be Limited) ।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले साथ आने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और पसंद के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब केवल दो से तीन महीने का समय बचा है। ऐसे में यह देखना होगा कि इतने कम समय में तीसरे मोर्चे की ओर से कितनी तैयारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है और इस बार प्रदेश में नई राजनीतिक दिशा देखने को मिलेगी ।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता अब इधर-उधर नहीं देख रही है। वर्मा ने कहा कि तीसरी शक्ति या तीसरे मोर्चे की भूमिका अंततः सीमित रह जाती है, क्योंकि चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सपा प्रवक्ता ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। जनता भी समझ चुकी है, इसीलिए अबकी बार भाजपा सत्ता से बाहर जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

वहीं, मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से बिमोल अकोइजम को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के मामले पर भी आशुतोष वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो जब तक वह उन आरोपों से बरी नहीं हो जाता, तब तक उसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी को अपने स्तर पर निर्णय लेना है। राजनीति में केवल संगठनात्मक और चुनावी लाभ ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी मायने रखती है। ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।