
नई दिल्ली। महिला आरक्षण (Women’s Reservation)और परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill)को लेकर केंद्र सरकार (Central government)ने संसद में अपनी रणनीति तेज कर दी है। इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA दो तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Union Minister Ramdas Athawale)ने दावा किया है कि सरकार के पास विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर NDA को किन दलों और सांसदों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी ऐसे विपक्षी दल का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है जो उसे बाहर से समर्थन दे रहा हो।
रामदास आठवले के मुताबिक महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े लंबित मुद्दों पर फैसला लेने के लिए संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि यह सत्र शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 20 नवंबर के बाद संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसकी तारीख और आधिकारिक कार्यक्रम को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का नियमित शीतकालीन सत्र शुरू होने की भी संभावना है।
आठवले ने कहा है कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक अवसर देना चाहती है और परिसीमन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाना चाहती है। उनके मुताबिक परिसीमन लंबे समय बाद होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े समीकरणों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार इन विधेयकों को पारित कराने की स्थिति में है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक NDA के पास करीब 320 सांसदों का समर्थन है। जबकि विधेयक पारित कराने के लिए 540 सदस्यों के आधार पर 361 सांसदों का समर्थन जरूरी बताया जा रहा है। इस लिहाज से सरकार को अभी अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि विपक्षी दलों के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया है कि विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि यह दावा अभी राजनीतिक आकलन के तौर पर ही देखा जा रहा है।
इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने परिसीमन के लिए सभी राज्यों में समान फॉर्मूला अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। हालांकि सुले ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें अभी परिसीमन से जुड़ा पूरा विधेयक नहीं मिला है। वह इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम रुख तय करेंगी।
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में पर्याप्त संख्या जुटाने के साथ सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना भी है। NDA के एक सांसद के मुताबिक जब तक सदन में सामान्य तरीके से कामकाज नहीं होगा तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना मुश्किल हो सकता है। इससे साफ है कि संख्या बल के साथ राजनीतिक सहमति और संसदीय प्रक्रिया भी अहम भूमिका निभाएगी।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि NDA को अतिरिक्त समर्थन किन विपक्षी दलों से मिल सकता है। रामदास आठवले के दावे ने विशेष संसद सत्र और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं। अब सबकी नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा और विपक्षी दलों के रुख पर है। यदि सरकार जरूरी समर्थन जुटाने में सफल होती है तो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर संसद में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है।
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