
नई दिल्ली। पेट्रोल (petrol)में एथेनॉल (Ethanol)मिलाने की नीति को लेकर देश में एक बार फिर बड़ा विवाद(Major controversy) खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka)की ओर से पेट्रोल के नमूनों में निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने का दावा किए जाने के बाद E20 ईंधन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। अब इस मामले में दूसरे राज्य भी जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं। केरल सरकार ने अपने यहां पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर उनकी जांच कराने का फैसला किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक और तकनीकी बहस और तेज हो सकती है। इस विवाद के केंद्र में वाहन चालकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें पेट्रोल के नाम पर तय मानकों के अनुरूप ईंधन मिल रहा है या नहीं।
दरअसल भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना शुरू की थी। इसी नीति के तहत देश में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे जीवाश्म ईंधन की खपत कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ने और अनाज जैसी फसलों से किया जाता है। हालांकि अब कर्नाटक में सामने आए जांच के दावों ने इस व्यवस्था की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने 6 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से कराई गई जांच के नतीजे सार्वजनिक किए थे। राज्य सरकार के मुताबिक सात जिलों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 नमूने लिए गए थे। इनकी जांच में करीब पांच में से चार नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। कुछ नमूनों में यह मात्रा 30 प्रतिशत से भी ज्यादा होने का दावा किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि यदि ये नतीजे सही साबित होते हैं तो यह ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ा गंभीर मामला है। सरकार ने तेल कंपनियों से पारदर्शिता बरतने और मानकों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने की मांग की है।
हालांकि तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है। इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि देशभर में उपलब्ध E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नमूने लेने के तरीके और प्रयोगशाला की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। कंपनियों का दावा है कि सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के साथ किए गए गुणवत्ता परीक्षण में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 893 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे और सभी में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के दायरे में मिली। कर्नाटक के नमूनों में औसत मात्रा 19.3 प्रतिशत बताई गई।
विवाद बढ़ने के बाद केरल सरकार ने भी अपने यहां जांच कराने का निर्णय लिया है। राज्य के चार जिलों से पेट्रोल के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। यदि अन्य राज्य भी इसी तरह की जांच शुरू करते हैं तो E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर देशव्यापी बहस तेज हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी तेल कंपनियों का समर्थन करते हुए कहा है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का कंपनियों के लिए कोई व्यावसायिक फायदा नहीं है। अधिक एथेनॉल खरीदने से उनकी लागत बढ़ेगी।
E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की चिंताएं भी लगातार सामने आती रही हैं। कई लोगों ने माइलेज कम होने की शिकायत की है। खासकर पुरानी गाड़ियों में ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन की अनुकूलता को लेकर सवाल उठे हैं। सरकार का कहना है कि माइलेज में मामूली कमी संभव है लेकिन E20 के पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े फायदे अधिक हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता E10 और कम एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प भी चाहते हैं। अब सबकी नजर कर्नाटक और केरल की जांच रिपोर्टों पर है। इन रिपोर्टों से तय होगा कि विवाद केवल जांच प्रक्रिया को लेकर है या पेट्रोल की गुणवत्ता में वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है।
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