नई दिल्ली। केंद्र द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को अगले दौर की वार्ता की। इस चर्चा में 12 किसान संगठन व पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है। तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन एवं आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। समिति ने एक बयान में कहा कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की।
इन राज्यों के किसान हुए शामिल
इसके मुताबिक, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों एवं 12 किसान संगठनों ने समिति सदस्यों के साथ कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को कृषि कानूनों पर दो माह तक लगायी थी रोक
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी और समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं।
