इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

MP में एग्रो का भ्रष्ट जिला प्रबंधक के ठिकानों पर छापेमारी, 2.5 करोड़ की संपत्ति मिली

इंदौर। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ऑफेंसेस (Economic Offenses of Madhya Pradesh) विंग (EOW) ने भोपाल, इंदौर और धार (Bhopal, Indore and Dhar)  में आय से अधिक संपत्ति के मामले छापेमारी (raid)  की।धार (Dhar) के एमपी (MP) एग्रो के जिला प्रबंधक रमेश चंद्ररूपरिया (District Manager Ramesh Chandraruparia) के अलग-अलग आवास में आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया है। जिला प्रबंधक के घर और ऑफिस पर ईओडब्ल्यू इंदौर ने छापेमारी कार्यवाही करते हुए त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान सहित उनके ऑफिस पर छापा मारा। ईओडब्ल्यू को इनके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा की आय की जानकारी मिली थी। इसके बाद इस कार्यवाही में उनके तीन मकान सहित ऑफिस पर छापेमारी की गई। ईओडब्ल्यू (EOW) को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू इंदौर ने धार के एमपी एग्रो के जिला प्रबंधक रमेश चंद्ररूपरिया के त्रिमूर्ति नगर स्थित घर और दफ्तर, इंदौर के अशोकनगर कनाड़िया, शाजापुर के मोहन बड़ोदिया स्थित घर और भोपाल के चुना भट्टी स्थित ठिकानों पर छापा मारा।


इस छापेमारी में अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। वहीं एमपी एग्रो अफसर के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मैनेजर ने अपने ऑफिस में ईमानदारी पर लिखे एक संदेश वाला बोर्ड भी टांग रखा था, जिसपर लिखा था ‘ईमानदारी का अर्थ है- हजार मनकों में से अलग चमकने वाला हीरा। ‘ उसके पास से 52 बीघा जमीन, फार्म हाउस, हॉस्पिटल, दो कार, प्लॉट, गहने और अन्य सामान मिला है। EOW के एसपी धनंजय शाह के मुताबिक एमपी एग्रो के जिला प्रंबधक ने अपने कार्यकाल में ऋण पुस्तिका और अनुदान को लेकर भी गबन किया है। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायतें मिली थी। जांच की जा रही है। 6 महीने से विभाग की नजर उन पर थी। कार्रवाई के दौरान प्रबंधक धार के बजाय पैतृक गांव शाजापुर के मोहन बड़ोदिया गांव में थे। रमेश चंद्ररूपरिया धार जिले में प्रबंधक के तौर पर पोस्टिंग 2008 में हुई थी। तब वह इसी पद पर थे। ऑफिस भी प्राइवेट भवन में बना रखा था। शाजापुर में हॉस्पिटल बनाकर उसे किराए पर दे रखा है। उक्त हॉस्पिटल 4 मंजिला बना है। फार्म हाउस भी है। ऐसे में मकान, प्लॉट सहित जमीन का आकलन किया जा रहा है। तकरीबन 3 करोड़ की अवैध संपत्ति का आंकलन हो पाया है।

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