तीसरे दिन भी एसोसिएशन के सदस्यों ने नहीं किया कारोबार

• पुरानी मंडी में किसानों ने खुद बेची अपनी उपज-मंडी सचिव से चर्चा के बाद भी नहीं निकल पाया हल

नागदा। एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी तीसरे दिन शनिवार को भी नीलामी में शामिल नहीं हुए, वहीं कई किसानों ने मंडी परिसर की जगह पुरानी सब्जी मंडी पहुंचकर सीधे रिटेल व्यापारियों को ही अपनी सब्जियां बेची। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी की जगह बाहर अधिक कीमत मिल रही साथ ही नए व्यापारियों को नीलामी कार्य तक समझ नहीं आ रहा है।

हठ के बजाए हल पर हो विचार
विगत 40 वर्षों से व्यापार कर रहे व्यापारियों कि वाजिब समस्या के निराकरण या बीच का कोई रास्ता निकालने का कोई प्रयास राजनैतिक या प्रशासनिक नहीं हो रहे है। प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि नीलामी होगी और पूरा पैसा देना होगा। हल के बजाए हट किए बैठे प्रशासन चाहे तो समस्या का हाल आसानी से निकाला का सकता है।व्यापारियों को दो विकल्प दिए जाए जिसमें एक जो निर्धारित नीलामी प्रक्रिया है। जिसमें भी मंडी प्रशासन का कहना है कि जब भी व्यापारी व्यापार बंद करेंगे ये राशि वापस कर दी जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में जिसप्रकार प्रतिदिन मंडी टैक्स लेता है उसी प्रकार प्रतिदिन मंडी अपनी जगह का किराया भी तय कर एक विकल्प व्यापारियों को दे जिसकी वापसी नहीं होगी।किराए के विकल्प से मंडी को प्रतिदिन अतिरिक्त आय भी होगी और उसे वापस भी नहीं करना होगा। इस विकल्प से उन व्यापारियों को राहत मिल जाएगी जो नीलामी में भाग लेने में सक्षम नहीं है।

एसोसिएशन ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
थोक एवं खेरची सब्जी व फल विक्रेता व्यापारी एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को फल व सब्जियों के मंडी परिसर के बाहर क्रय-विक्रय की वैधानिक छूट को लेकर अधिकारियों को पत्र सौंपे। उन्होंने मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 6 के प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की है कि फल व सब्जियों के मंडी परिसर के बाहर होने वाले व्यापार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाए। उन्होंने बताया मप्र कृषि उपज मंडी (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम क्रमांक 7, वर्ष 2012) के माध्यम से मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह संशोधन 27 जनवरी 2012 को मप्र राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ था। संशोधन के तहत अनुसूची के भाग सात व आठ में अधिसूचित कृषि उपज के मंडी प्रांगण के बाहर क्रय-विक्रय को निर्धारित प्रतिबंधों से छूट प्रदान की गई है। पत्र में यह भी बताया गया कि इस संशोधन का उद्देश्य फल व सब्जियों के विपणन के लिए मंडी प्रांगण के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके समर्थन में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 29 नवंबर 2016 को लोकसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर का भी उल्लेख किया गया है। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष नीरज सैनी, सचिव श्रीराम बैदी, कोषाध्यक्ष शेर मोहम्मद, मनीष पांचाल, रईस मोहम्मद, ऋषभ मारोठिया, अजय पालीवाल, फिरोज मोहम्मद, मोहनलाल वर्रा आदि मौजूद थे।