प्राधिकरण ने किया गोलमाल, एक रसीद से कई हिसाब चूकते

• प्राधिकरण जिले का डायवर्शन शुल्क का सबसे बड़ा बकायादार
• केवल जूनी इंदौर तहसील को ही लेना है 10 करोड़ वसूली के लिए शुरू हुई प्रक्रिया

इंदौर। जिले की प्रत्येक तहसील में व्यपवर्तन शुल्क वसूली को लेकर अभियान के दौरान तैयार की गई सूची में प्राधिकरण सबसे ऊपर है। अकेली जूनी इंदौर तहसील में ही उसे पर 10 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया है। एक पर्ची के माध्यम से सभी तहसीलों के भुगतान का मामला भी सामने आया है।

व्यपवर्तन शुल्क वसूली को लेकर तहसील स्तर पर बड़े बकायादारों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर इंदौर विकास प्राधिकरण का सामने आया है। प्रत्येक तहसील में प्राधिकरण पर करोड़ों का डायवर्शन शुल्क बाकी है। बताया जाता है कि अकेले जूनी इंदौर तहसील में विकास प्राधिकरण पर 10 लाख के लगभग शुल्क वसूला जाना है, जिसको लेकर तहसीलदार ने नोटिस जारी कर दिए हैं।

सूत्रों की माने तो प्राधिकरण हर साल करोड़ों का राजस्व जिला प्रशासन को देता है किंतु उसमें चालाकी सामने आई है। प्राधिकरण किसी भी एक तहसील के करोड़ों रुपए का राजस्व जमा कर उसकी पर्ची सभी तहसीलों को भेज देता है और सभी तहसील अपनी वसूली मानकर मौन हो जाती है। जब बाद में मिलान किया जाता है तो वह राशि किसी एक तहसील की होती है शेष अन्य तहसीलों की राशि बकाया बताई जा रही है ।

बताया जाता है कि प्राधिकरण ने पिछले 5 वर्षों से डायवर्शन शुल्क पूरी तरह से जमा नहीं किया है जुनी इंदौर तहसीलदार शैवाल सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में सोफिया मिल पर 57 लाख और भारतीय जीवन बीमा निगम पर 37 लाख का डायवर्शन शुल्क बकाया है जिसे वसूलने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी राजस्व निरीक्षक और पटवारी अपने अपने क्षेत्र में बड़े बकायदारों की सूची लेकर उनसे वसूली के लिए जुड़ गए हैं फरवरी माह के अंत तक लगभग 80 फीसदी वसूली करने का लक्ष्य रखा गया है।

कंट्रोल रूम बनाया, ली बैठक

लक्ष्य पूर्ति को लेकर अपर कलेक्टर ने तहसीलवार बैठक ले रहे है । अपर कलेक्टर मुख्यालय रोशन राय ने सांवेर और राऊ अनुभाग के एसडीएम तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और पटवारी की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि अधिक से अधिक वसूली पर सभी अधिकारी और कर्मचारी ध्यान दें। उन्हें हर हाल में शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य लेकर 15 दिन में कार्य करना है। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए की सभी पटवारी फार्मर रजिस्ट्री और आरओआर एंट्री के लिए भी नियमित कार्य करें जिससे सभी किसानों की जानकारी पूरी कर ली जाए। यदि मार्च में राजस्व महाअभियान शुरू होता है तो उस दौरान होने वाली तकनीकी परेशानी के चलते उन्हें काम में परेशानी ना हो। अभियान शुरू होने से पहले ही अपना काम पूरा कर ले क्योंकि इस समय सर्वर पर ज्यादा बोझ नहीं है।