मुंबई । विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हजारों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर भर में रेल-भरो आंदोलन (Rail-Bharo movement) शुरू किया (Starts), जिसमें पूरी तरह से टीका लगाए गए सभी यात्रियों के लिए उपनगरीय ट्रेन (Trains for all passengers) यात्रा को फिर से खोलने की मांग की गई।
विभिन्न उपनगरों में विपक्ष के नेता (परिषद) प्रवीण दारेकर और स्थानीय विधायकों के नेतृत्व में, आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों में प्रवेश किया और स्थानीय ट्रेनों में बैठें। कार्यकर्ताओं को रेलवे परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत से बैरिकेड्स लगा दिए और आदेशों की धज्जियां उड़ाने वालों को हिरासत में ले लिया। सांकेतिक विरोध के रूप में थोड़ी दूरी की यात्रा करते हुए, दारेकर ने कहा कि रेल मंत्रालय उन यात्रियों को अनुमति देने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपनी दोनों कोविड -19 टीकाकरण खुराक ले ली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं।
दारेकर ने मांग की, “जब सरकार प्रतिबंधों और सावधानियों के साथ उड़ानों और बसों की अनुमति दे रही है, तो लाखों यात्रियों को उपनगरीय ट्रेनों से क्यों रोका गया, जो मुंबई की जीवन रेखा हैं।”ठाणे के आसपास के स्टेशनों के अलावा चर्चगेट, घाटकोपर, मुलुंड, बोरीवली, कांदिवली, गोरेगांव, विले पार्ले में स्थानीय विधायकों द्वारा एक साथ आंदोलन किया गया। कोविड -19 महामारी प्रतिबंधों के मद्देनजर, पिछले 17 महीनों से, आवश्यक सेवाओं और अन्य अनुमोदित श्रेणियों को छोड़कर, मुंबई उपनगरीय ट्रेनों को सामान्य यात्रियों के लिए रोक दिया गया है।
कई महिलाओं सहित कार्यकर्ताओं ने बैनर, तख्तियां और कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां लहराईं, राज्य सरकार की निंदा की और रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों के अंदर नारे लगाए। नेताओं ने बताया कि आम यात्रियों को लोकल ट्रेन यात्रा से वंचित करने से उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है क्योंकि वे वेतन में कटौती या नौकरी के नुकसान से पीड़ित हैं।
कांदिवली में विधायक अतुल भटकलकर ने मांग करते हुए कहा, “अन्य साधन बहुत महंगे हैं और सड़कों और राजमार्गों से दूर के उपनगरों से अपने कार्यस्थलों तक जाने में घंटों लगते हैं। अगर शराब बार शुरू हो सकते हैं तो लोकल ट्रेनें क्यों नहीं।” दारेकर ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार को कई बार उपनगरीय ट्रेनों से आने-जाने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट भी उसी मुद्दे पर विचार कर रहा है।
