- दूसरे राज्यों से भी जुड़े तार, सप्लायरों की राजनीतिक पहुंच मजबूत
भोपाल। प्रदेश मेंं घटिया चावल सप्लाई की जांच मप्र सरकार ने ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। अभी तक ईओडब्ल्यू ने 10 जिलों में जांच शुरू कर दी है और बालाघाट एवं मंडला जिले के 22 मिलर्स समेत 9 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चावल आपूर्ति के तार दूसरे राज्यों से जुड़े मिल रहे हैं। ऐसे में पीएमओ यदि मप्र की ईओडब्ल्यू की जांच से संतुष्ट नहीं हुुआ तो सीबीआई को भी जांच सौंपी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटिया चावल आपूर्ति की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग भी शुरू कर दी है।
बालाघाट-मंडला जिले में जानवरों का चावल गरीबों में बांटने के मामले की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि बालाघाट एवं मंडला में नागरिक आपूर्ति निगम को चावल सप्लाई करने वाले मिलर के तार छत्तीसगढ् के चावल सप्लायरों से मिल रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अन्य चावल उत्पादक जिले रीवा, सतना, सीधी, सिवनी, शहडोल, उमरिया, मंडला, अनूपपुर, कटनी और नरसिंहपुर के वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और निजी गोदामों में रखे चावल की जांच के लिए 100 टीमें लगा दी गई हैं। जबकि भोपाल, सागर, शिवपुरी और भिंड भेजे गए घटिया चावल के सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है। शुरूआत में ईओडब्ल्यू ने ताबड़तोड़ एफआईआर कर ली है। खबर है कि ज्यादादर सप्लायर राजनीतिक दलों के नेताओं के करीबी है। शुरू में उन्होंंने जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पीएमओ में की गई शिकायत पर मप्र सरकार ने जांच बैठाई है। ऐसे में ईओडब्ल्यू फिलहाल किसी के दबाव में नहीं है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में बड़े चावल घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। जांच लंबी चल सकती है। ऐसे में ऐसे आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, जेा सालों से घटिया चावल आपूर्ति का काम कर रहे हैं। यह पूरा काम मिलर, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस निगम की मिली भगत से चल रहा है।
पीएस ने कल बुलाई बैठक
खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने इस मामले को लेकर सोमवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के एमडी की बैठक बुलाई है। इसके बाद घटिया चावल के भंडारण एवं आपूर्ति के लिए दोषी अधिकारियों को निलंबित करने का फैसल लिया जाएगा।
