पटना: बिहार की नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों (panchayat representatives) को दिए जाने वाले मासिक मानदेय (monthly honorarium) में वृद्धि करने की मंजूरी दी है. इसके बाद अब मुखिया को 5 हजार रुपए, जबकि उप मुखिया को ढाई हजार रुपए मिलेंगे. नीतीश सरकार के इस फैसले से दो लाख 35 हजार 148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा. लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. सोमवार को हुए कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ‘अब ग्राम पंचायतों के मुखिया और उप मुखिया को 5000 रुपये और 2500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा. वर्तमान में मुखिया को महीने में 2500 रुपये और उपमुखिया को 1200 रुपये मानदेय मिलता है.
सरपंच उप सरपंच का भी मानदेय दुगना
इसी तरह सरपंच और उप सरपंच के मानदेय को बढ़ाया गया है. सरपंच को अब पांच हजार(पहले 2500) और उप सरपंच को 2500 (पहले 1200) रुपए मानदेय मिलेगा. इसके साथ ही वार्ड सदस्य को 500 रुपए मिलने वाले मानदेय को बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है.पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गयी है.
आंगनबाड़ी सेविका को लिए भी गुड न्यूज
नीतीश कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है.आंगनवाड़ी सेविकाओं को 7000 रुपये मासिक मानदेय (अभी 5,950 रुपये ) और सहायिकाओं को 4000 रुपये प्रति माह (अभी 2975 रुपये ) मिलता है. पिछले दिनों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने के लिए पटना की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया था.
बिहार में भी अब अलग खेल विभाग
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने और पदक जीतने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए एक अलग खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी दी है. बिहार में अबतक खेल इकाई राज्य सरकार के कला, संस्कृति और युवा मामले विभाग का ही हिस्सा था.
इसके साथ ही बिहार सरकार ने आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नयी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति-2024 को भी मंजूरी दी है.
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