आचंलिक

बाढ़ पीडि़तों का सर्वे काराकर जल्द दिया जाए मुआवजा, सर्वे में भेदभाव बर्दाश्त नहीं

  • कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

विदिशा। शहर और जिले के अधिकांश हिस्से में बारिश और बाढ़ के बाद जो हालात बने हैं, उसमें जल्द से जल्द सर्वे कराकर लोगों को मुआवजा वितरित किया जाए। सर्वे के दौरान भेदभाव किया जा रहा है, उसे भी रोका जाए। यह बात ज्ञापन के जरिए विदिशा कांगे्रस के द्वारा कही गई। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सोमवार को दिया गया। सोमवार दोपहर विवेकानंद चौराहे से कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी और विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में कांगे्रस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टोरेट में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के जरिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सर्वे कार्य में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया गया। ज्ञापन के जरिए जल्द से जल्द बाढ़ से नुकसान उठा चुके लोगों को जल्द मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है।
मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि प्रशासन से इस बाढ़ को लेकर चूक हुई है। जब भी भोपाल में बांध के 14 मोरे खोले जाते हैं तो निश्चित ही विदिशा में बाढ़ आती हैं। इस बार सभी डेमों के पूरे गेट खुलने के साथ बारिश भी लगातार हो रही थी। बावजूद इसके प्रशासन ने अलर्ट जारी नहीं किया। जिससे यह स्थिति बनी है।


भाजपा के नेता फोटोसेशन में जुटे
विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि इस बाढ़ और विभिषिका के लिए शासन-प्रशासन और नगरपालिका जिम्मेदार है। जब वैज्ञानियों ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया था, उसके बाद भी नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा शहरी आबादी को मुनादी कर इसकी सूचना नहीं दी गई। समय पर सूचना जारी होती तो लोग अपना जरूरी सामान को बचाने का प्रयत्न करते। वहीं उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वार्ड-वार्ड और मोहल्ले-मोहल्ले घूमकर फोटो खिंचवाने के लिए लोगों के सामने जा रहे है। उन्होंने सर्वे कार्य भी ठीक ढंग से नहीं होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मांग की है कि कच्चे मकान वालों को पीएम आवास के तहत कुटीर आवंटित की जाए। फसलों के नुकसान, मकानों की क्षति, खाद्यान्न की क्षति और अन्य जरूरी सामान की क्षति का भी सही आंकलन कर मुआवजा दिया जाए।

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