इन्दौर। प्राधिकरण (Authority) की सात योजनाओं (Plans) को नगर निगम (municipal Corporation) के हवाले करने पर सहमति बन गई है। 72 करोड़ रुपए कम में यह योजनाएं निगम को हस्तांतरित की जा रही हैं। निगम ने पहले 102 करोड़ की राशि इन योजनाओं के हस्तांतरण के साथ प्राधिकरण (Authority) से मांगी थी, जो बैठक के बाद मात्र 30 करोड़ रुपए ही रह गई।
इन्दौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority) अपनी योजनाओं को पूर्ण विकसित करने के बाद उन्हें नगर निगम (municipal Corporation) के हवाले कर देता है, ताकि सडक़ (Road), बिजली, ड्रेनेज (Drainage), पानी (Water) सहित अन्य सुविधाओं का लाभ योजनाओं के रहवासियोंं को मिल सके। अभी सात योजनाएं निगम को हस्तांतरति की जा रही हैं, जिनमें योजना 155, योजना क्रमांक 78 पार्ट-2, योजना 78 नई लोहा मंडी, योजना 113, योजना 114 पार्ट-2, योजना क्रमांक 135 और योजना 97 पार्ट-4 निगम के हवाले की जाएंगी। इस संबंध में दो दिन पहले निगमायुक्त, प्राधिकरण सीईओ और अन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई। पहले निगम ने इन योजनाओं के एवज में प्राधिकरण से 102 करोड़ की राशि मांगी थी, लेकिन हिसाब-किताब बनाने के बाद प्राधिकरण (Authority) ने 72 करोड़ रुपए कम करवा लिए और उसे 30 करोड़ रुपए ही निगम को देना होंगे। इन सात योजनाओं के रहवासियों को अब निगम के माध्यम से ही मूलभूत सेवाएं, सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनमें सीवरेज (Sewerage) , सडक़(Road) , बिजली (Electricity), नर्मदा का पानी, उद्यानों का रखरखाव और अन्य कार्य हो सकेंगे।
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