देश का पहला इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड ओवर सब्सक्राइब

इंदौर। इंदौर नगर निगम गुरुवार को निगम ग्रीन बांड जारी करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना। शुक्रवार सुबह 10 बजे बांड जारी किया गया और पौने तीन घंटे में यह ओवर सब्सक्रिप्शन पर पहुंच गया। इंदौर निगम के ग्रीन बांड को लोगों ने पसंद किया और हाथों-हाथ लिया। निगम ने जहां 244 करोड़ रुपये के लिए ग्रीन बांड जारी किया था, वहीं 300 करोड़ रुपये उसे बाजार से मिले। इससे स्पष्ट है कि इंदौर निगम के स्वच्छता व ब्रांड वेल्यू को लोगों ने काफी पसंद किया। इसी वजह से ग्रीन बांड में निवेश करने में अधिकांश ने रुचि ली।

गौरतलब है कि निगम का द्वारा जारी यह ग्रीन बांड पहला ऐसा बांड जिसमें आम लोगों को 10 हजार रुपये से दस लाख रुपये तक राशि निवेश करने का मौका मिला है। गौरतलब है कि आम लोगों के लिए जहां बांड में 61 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया गया था। वहीं आम लाेगों ने 71.77 करोड़ रुपये का निवेश ग्रीन बांड में करने की रुचि दिखाई। इंदौर नगर निगम को मिलने वाले नर्मदा के पानी के लिए जलूद में पंपिग स्टेशन के संचालन में खर्च होने वाली बिजली के खर्च को बचाने के इंदौर नगर निगम जलूद में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयत्र लगाने की तैयारी है।

इस सयंत्र को लगाने के लिए इंदौर निगम 244 करोड़ रुपये के ग्रीन बांड जारी कर पैसे जुटा। इससे निगम को बिजली बिल के खर्च में प्रतिमाह चार से पांच करोड़ रुपये की बचत होगी। गौरतलब है कि बांड के जारी होने से पहले ही इसके ओवर सब्सक्राइब होने की संभावना जताई जा रही थी। 14 फरवरी को बांड क्लोज होगा। इसके बाद 22 फरवरी के बाद ही बांड की नेशनल स्टाक एक्सचेंज में लिस्टिंग की जाएगी। आम जनता ने भी बांड खरीदने में दिखाई विशेष रुचि निगम के ग्रीन बांड को चार कैटेगरी बांटा गया है। 61 करोड़ रुपये तक बांड आम नागरिकों के लिए तय किए गए थे लेकिन पौने तीन घंटे में 71.77 करोड़ रुपये के निवेश की रुचि दिखाई।

एक व्यक्ति को न्यूनतम 10 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक बांड खरीदने की सुविधा दी गई थी। एक ग्रीन बांड का मूल्य एक हजार रुपये है और यह 250-250 रुपये के चार भाग में है। बांड का भुगतान 3, 5, 7 व 9 वर्षों में होगा। जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज हर 6 माह में भुगतान किया जाएगा। बांड के दूसरे वर्ग में हाइ नेटवर्क इंडिवयुज वर्ग में 25 फीसद, तीसरे वर्ग में 25 राशि कार्पोरेट इंवेस्टर्स व चौथे 25 फीसद हिस्से में संस्थागत निवेश अपना पैसा लगा सकेंगे।