नई दिल्ली: कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से लोग अपना Banking से जुड़ा ज्यादातर काम ऑनलाइन ही करते हैं. देश में डिजिटल बैंकिंग काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. सरकार भी देश में Digital Banking को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है. इसी सिलसिले में सरकार अभी तक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित कर चुकी है. इन डिजिटल बैकिंग यूनिट्स के जरिए जिन लोगों के पास आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वे डिजिटल बैकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.
इस सुविधाओं का ग्राहक उठा सकते हैं फायदा
इनमें जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करने में मदद भी की जाएगी. डिजिटल बैंकिंग यूनिट में लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, आइए जान लेते हैं.
- यहां व्यक्ति ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है.
- इसके अलावा ग्राहक अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकता है.
- इसमें लोगों को पासबुक प्रिंट करने में भी मदद मिलेगी.
- यहां लोग किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से फंड ट्रांसफर भी कर सकेंगे.
- डिजिटल बैकिंग यूनिट्स के जरिए व्यक्ति फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में भी निवेश कर सकता है.
- इसकी मदद से लोग आसानी से लोन के लिए भी ऐप्लीकेशन दे सकते हैं.
- इसके साथ यहां क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है.
- यहां व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी देख सकता है.
- इसके अलावा व्यक्ति अपने सालाना टैक्स का भी भुगतान कर सकता है.
- यहां ग्राहक अपने बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के बिल की पेमेंट भी कर सकेगा.
- जन समर्थ पोर्टल के जरिए व्यक्ति सरकारी क्रेडिट लिंक स्कीम्स का भी फायदा उठा सकता है.
- छोटे MSME/रिटेल लोन की भी डिजिटल प्रोसेसिंग में मदद मिलती है.
- एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी.
अब ये जानते हैं कि इस योजना की नींव कब पड़ी थी. भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 जिलों में 75 DBU स्थापित करने का ऐलान किया था. डीबीयू में जमा के लिए नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा. एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी.
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