इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट विमोचन के साथ मास्टर प्लान पर भी फोकस

आज अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री दो महत्वपूर्ण पॉलिसी करेंगे घोषित, क्रेडाई सहित निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा भी

• देर रात अपर मुख्य सचिव ने ली इंदौरी अफसरों की बैठक
• ग्रीन के बाद पहली बार सैम्पल बॉण्ड भी होंगे जारी
• किफायती आवास के साथ जल सुरक्षा पर भी घोषित होगी पॉलिसी
• इलेक्ट्रिक वाहन, कचरा प्रबंधन के साथ सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट भी शामिल
• हाउसिंग बोर्ड के हुकुमचंद मिल के साथ री-डेवलपमेंट प्रोजेक्टों की भी लॉन्चिंग
• स्वचालित भवन अनुज्ञा के साथ टीओडी और टीडीआर भी एजेंडा में शामिल

इंदौर। आज मुख्यमंत्री (CM) डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की मौजूदगी में नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव (Urban Growth Conclave) आयोजित की गई है, जिसमें शहरी विकास, निवेश संवर्धन, आधुनिक नगरीय अधोसंरचना, किफायती आवास और जल सुरक्षा पर मंथन के अलावा दो महत्वपूर्ण पॉलिसियों को भी घोषित किया जाएगा। साथ ही इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट के विमोचन के अलावा मेट्रो पॉलिटन रीजन और मास्टर प्लान पर भी फोकस रहेगा। क्रेडाई सहित अन्य निवेशकों से मुख्यमंत्री वन-टूृवन चर्चा भी करेंगे। कल देर रात विभागीय अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इंदौरी अफसरों की बैठक भी ली।

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कॉन्क्लेव में ग्रीन और सोलर प्लांट के लिए लाए गए बॉण्ड के बाद पहली बार टेम्पल बॉण्ड भी घोषित किए जा रहे हैं। उद्यम विकास प्राधिकरण द्वारा 11 मंदिरों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें से 200 करोड़ के टेम्पल बॉण्ड जारी हो रहे हैं। वहीं इंदौर, रीवा और उज्जैन के लिए तीन बैंकों के साथ अनुबंध कर 2013 करोड़ का ऋण भी दिलवाया जा रहा है। इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट भी घोषित होगी, जिसमें आगामी वर्षों में इंदौर किस तरह मध्य भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा, साथ ही आगामी मास्टर प्लान पर भी फोकस रहेगा। रियल इस्टेट कारोबारियों की सर्वोच्च संस्था क्रेडाईइंदौर के अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य निवेशकों से मुख्यमंत्री वन-टूृ-वन चर्चा भी करेंगे। कल शाम संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार ने भी क्रेडाई पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। वहीं रात को अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल सहित अन्य अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें जलप्रदाय, सीवरेज, किफायती आवास, स्वचालित भवन अनुज्ञा प्रणाली, यातायात पार्किंग से लेकर अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस कॉन्क्लेव में हाउसिंग बोर्ड से जुड़े 9 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जा रहे हैं। कल ही अग्रिबाण ने खुलासा भी किया था कि हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन अब हाउसिंग बोर्ड सीधे बेचेगा और इस जमीन की न्यूनतम कीमत 1200 करोड़ रुपए आंकी गई है। मुख्यमंत्री अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेड पॉलिसी-2026 का विमोचन भी करेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की उपलब्धता को बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसी तरह मध्यप्रदेश ट्रीटेड वेस्ट वॉटर, रीसाइक्लिंग एंड रीयूज पॉलिसी के प्रारुप का भी विमोचन होगा। इस आयोजन में विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय विकास और आवास आयुक्त संकेत भोंडवे सहित अन्य अधिकारी, उद्योजगत के पदाधिकारी और विषय विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। आयोजन स्थल के आसपास बड़े-बड़े होर्डिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लगाए गए हैं।