नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक अच्छी खबर मकान मालिकों के लिए आई है। पिछले दस माह से कई किराएदार संकट में होने के कारण किराया नहीं दे पाए है। ऐसे में किराया मिला नहीं और मकान मालिक को टैक्स भी देना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
देश भर के मकान मालिकों के लिए जरूरी और अच्छी खबर है। दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के दौरान बड़ी संख्या में किराएदार किराया नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मकान मालिकों को उस किराए पर टैक्स फिर भी चुकाना पड़ रहा था। ऐसे में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने मकान मालिकों के हित में एक बड़ा फैसला दिया है
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी मकान मालिक का किरायेदार, जो 20 हजार रुपए किराया दे रहा है। मान लीजिए उसने वित्त वर्ष 2020-21 के 12 महीनों में 8 महीने का ही किराया दिया है, और बाकी 4 महीने का किराया बाद में देने को कह रहा है। तो टैक्स सिर्फ 8 महीने के किराए पर वसूला जाएगा न कि उस किराए पर जो कि लिया ही नहीं गया। ऐसे किराए पर आयकर विभाग की तरफ से टैक्स लगाया जाना पूरी तरह से गलत तथा अवैधानिक है।
अगर पूरे 12 महीने के किराए की बात करें तो उस साल मकान मालिक की किराए से कुल आय 2 लाख 40 हजार रुपए होनी चाहिए, लेकिन अब वह सिर्फ एक लाख 60 हजार रुपए ही रहेगी। ऐसे में एक लाख 60 हजार रुपए को ही उस वित्त वर्ष की किराए से होने वाली आय माना जाएगा। अगर किरायेदार इन 4 महीनों का किराया यानी 80 हजार रुपए वित्त वर्ष 2020-21 में नहीं दे पता है, तो मकान मालिक को इस पर अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
दरअसल किराए से होने वाली आय को लेकर एक मामला आईटीएटी में चल रहा था। आईटीएटी की मुंबई बैंच ने किराए से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बेहद साफ आदेश दिया है, जिसके मुताबिक किसी संपत्ति के मालिक को किरायेदार किराया नहीं दे रहा है, तो संपत्ति के मालिक को उस इनकम पर टैक्स नहीं भरना होगा।
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच का यह फैसला उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके किराएदार कोरोना महामारी की वजह से या किसी अन्य कारणों के चलते किराया नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवाद होने की आशंका भी कम हो जाएगी।
