नई दिल्ली। कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उनके भविष्य निधि (पीएफ) का भुगतान 2022 तक करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह ऐलान किया। इस सुविधा का लाभ उन्हीं यूनिट्स को मिलेगा, जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रजिस्ट्रेशन होगा।
वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। सीतारमण ने कहा कि इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हालांकि, उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है।
केंद्र सरकार की 16 योजनाओं में मिलेगा रोजगार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि किसी जिले में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 25 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने मूल शहर लौटे हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की 16 योजनाओं में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को दशकों तक जो स्थान नहीं मिला, उसे इस सरकार ने दिलाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई को उसकी वाजिब पहचान दी है, जिसे आगे भी और बेहतर बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि पिछले दो सालों को देखें तो केंद्र सरकार ने काफी अलग चीजें की हैं। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बहुत लचीले तरीके से बदला है। (एजेंसी, हि.स.)
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