इन्दौर। स्कूल फीस कम करने और वास्तविक ट््यूशन फीस लेने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई होना है। इस याचिका में ट््यूशन फीस में शामिल अन्य फीस से स्कूलों के खर्चें में कटौती को भी आधार बनाया गया है।
स्कूल कब खुलेंगे? इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं है। केन्द्र की नई गाइड लाइन आने के पहले संकेत मिल रहे हैं कि सितम्बर में भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेंगी। दूसरी ओर स्कूलों की फीस के मामले में अब स्कूल प्रबंधन ने अपने-अपने स्तर पेरेन्ट्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अधिकांश स्कूलों में पेरेन्ट्स ने फीस जमा नहीं करवाई है। आज जबलपुर हाईकोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता एडवोकेट चंचल गुप्ता ने बताया कि स्कूल ट््यूशन फीस मांग रहे हैं, लेकिन इसमें अन्य खर्चें भी शामिल हैं, जिससे स्कूलों का संचालन किया जाता है। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। सरकार ने आदेश दिया है कि ट््यूशन फीस ली जावें, लेकिन कई स्कूल इस फीस में अन्य खर्चें भी शामिल कर लेते हैं। हमारा कहना है कि जो वास्तविक खर्चें लग रहे हैं, उसी के आधार पर ट््यूशन फीस ली जावें। इसको लेकर हमने हाईकोर्ट में मांग की है कि एक कमेटी बना दी जाए, जो ऑडिट कर लें कि स्कूलों की फीस क्या होगी। स्कूलों के मान्यता के बायलाज में स्कूलों को नो प्राफिट-नो लॉस के आधार पर काम करना होता है। स्कूल संचालक कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है तो ये गलत है।
बच्चों की पढ़ाई बंद न करें
इस याचिका में एक और नया बिन्दु भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिए हैं कि किसी भी बच्चे को फीस नहीं भरने पर स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन फीस जमा करने का दबाव बनाने के लिए कई स्कूल बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं।
