डीएम ऑफिस परिसर में कैसे बन गई मस्जिद? UP सरकार ने दिए जांच के आदेश

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीएम कार्यालय में स्थित मस्जिद सुर्खियों में है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद अवैध है. इसे अवैध बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया था, जिसपर सीएम ऑफिस ने संज्ञान लेते हुए सहारनपुर जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं.

सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को मस्जिद की पूरी जांच सौंपी है. बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है. अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर आख्या अभिलेखों को जल्द भेजा जाए.

बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताया था. उन्होंने कहा था कि मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, जो पिछले कुछ ही वर्षों में बनाई गई है. मस्जिद परिसर में एक भारतीय डाक का कार्यालय व साथ में तीन-चार कमरे भी हैं, जिनमें मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग किराए पर लेकर रहते हैं. आरोप है कि यहां बाहरी लोगों का आवागमन भी रहता है और कमरों तथा डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती है.

बजरंग दल नेता का कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है, जहां पर अति गोपनीय कार्य भी संपादित होते हैं. ऐसे में वहां पर बाहरी लोगों का निवास एवं आवागमन कैसे संभव है. विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि कमरों व डाकघर का किराया खुद वसूलना व जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद किसके आदेश पर बनाई गई अपने आप में जांच का विषय है. शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आशुतोष मोहन अग्रिहोत्री ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं.