एमपी वाणिज्य उत्सव के तहत “एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव एण्ड ओडीओपी एग्जीबिशन” आयोजित
इन्दौर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य शासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को इंदौर के ब्रिलियन्ट कन्वेशन सेन्टर में एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुये। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश के कुल निर्यात का पांच प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश का होगा।
कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला, एमपीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सले, एफआइइओ के महानिदेशक डॉ. अजय सहाय, मध्यप्रदेश राज्य निति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, मध्यप्रदेश राज्य निति एवं योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
मप्र को इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के टॉप तीन राज्यों में शामिल करना राज्य शासन का लक्ष्य
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि वर्ष 2017 में देश के कुल निर्यात में प्रदेश का हिस्सा मात्र 1.5% था, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 2.2% हो गया है। मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट शेयर में 40 से 45% की बढ़ोतरी हुई है। हमें इसे और अधिक गति प्रदान करनी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में देश के कुल निर्यात में मध्यप्रदेश का हिस्सा 5% तक बढ़ाया जाए। इसके साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप 3 राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल हो सके, इसके लिए राज्य शासन नीतिगत प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एमपी ट्रेड पोर्टल शुरू किया गया है जिससे प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके इसके साथ ही राज्य स्तर पर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय स्टेट एक्सपोर्ट काउंसिल का भी गठन किया गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स की क्षमता में वृद्धि की जा सके और उनको राज्य शासन से हर संभव सहायता प्रदाय की जा सके।
मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। इसी के साथ हमारे एक्सपोर्टर्स को गहन अध्ययन भी करना होगा कि वे किस तरह से कम लागत से बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण एवं निर्यात कर सकते हैं।
कार्यक्रम में मंत्री दत्तीगांव ने इंदौर एवं उज्जैन संभाग के 15 जिलों के लिए भारत शासन द्वारा चयनित “एक जिला एक उत्पाद” से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान आपदा को अक्सर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को चरितार्थ रूप दिया है जिससे हम स्थानीय स्तर पर बन रहे उत्पादों की वैल्यू एडिशन के साथ-साथ उनकी देश एवं विश्व स्तर पर ब्रांडिंग भी कर पा रहे हैं।
इंदौर को बनाएंगे प्रदेश का आईटी हबः सांसद लालवानी
इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। प्रदेश के आर्थिक विकास में निर्यात का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिस तरह से स्वच्छता में इंदौर शहर नंबर वन रहा उसी तरह हम सभी का प्रयास है कि आईटी के क्षेत्र में भी इंदौर देश में नंबर वन बने। उन्होंने कहा कि इंदौर को देश का आईटी हब बनाने के लिए शहर में सुगम इकोसिस्टम निर्माण करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने कहा कि राज्य स्तर पर नई निर्यात पॉलिसी की ड्राफ्टिंग की जा रही है। इस पॉलिसी के माध्यम से हम मध्यप्रदेश के एक्सपोर्टर्स को आर्थिक सहायता और कैपेसिटी बिल्डिंग में जरूरी सहयोग प्रदाय करेंगे। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्टर्स की सहायता के लिए प्रदेश में 247 एक्सपोर्ट हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है।
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सामूहिक संवाद भी किया गया। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार के विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी एक्सपोर्टर्स को दी गई साथ ही एक्सपोर्टर्स द्वारा भी अपने सुझाव विशेषज्ञों के साथ साझा किये गए। (एजेंसी, हि.स.)
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